श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ।

सरकारले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न सञ्चालनमा ल्याएको यस कोषमा हालसम्म साढे २६ लाखभन्दा बढी नागरिक आवद्ध भइसकेका छन्।

कोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म २६ लाख ४७ हजार ४ सय ७१ जना योगदानकर्ता कोषमा औपचारिक रूपमा सूचीकृत भएका छन्।

सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि कोषको औपचारिक घोषणा गरेको थियो भने २०७६ साउनदेखि मात्र योगदान रकम संकलन गर्न थालिएको थियो। छोटो अवधिमै कोषको आकार र दायरा दुवै फराकिलो बन्दै गएको देखिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीका अनुसार कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताहरूको संख्यालाई क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ।

तथ्यांकअनुसार हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १९ लाख ९६ हजार ५ सय ७९ जना श्रमिक कोषमा जोडिएका छन्। सरकारले श्रम स्वीकृति लिँदा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेसँगै यो संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो।

यस्तै, देशभित्रका औपचारिक क्षेत्र (उद्योग प्रतिष्ठान) तर्फबाट ६ लाख ४९ हजार ५ सय ११ जना श्रमिक कोषमा समेटिएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सहभागिता भने अझै न्यून देखिएको छ, जहाँ हालसम्म ७ सय ९९ जना मात्र आवद्ध छन्।

स्वरोजगार क्षेत्रबाट ५ सय ८२ जना श्रमिक योगदानकर्ताका रूपमा कोषमा जोडिएका छन्।

रोजगारदाताहरूको सहभागितातर्फ हेर्दा हालसम्म २२ हजार ३ सय ३२ वटा विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कम्पनीहरू कोषमा सूचीकृत भई आफ्ना कर्मचारीको योगदान रकम जम्मा गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।

९५ अर्बको कोष र साढे १७ अर्बको दाबी भुक्तानी

कोषको वित्तीय अवस्था पनि सुदृढ बन्दै गएको छ। सुरुदेखि हालसम्म रोजगारदाता र श्रमिकबाट गरी कोषमा कुल ९५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ।

संकलित रकम मात्र नभई कोषले श्रमिकहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि तदारुकता देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार हालसम्म २ लाख ५३ हजार १ सय ४३ जना श्रमिकले विभिन्न योजनाअन्तर्गत सुविधा लिएका छन्।

कोषले दाबी भुक्तानीबापत कुल १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ श्रमिक तथा उनीहरूको आश्रित परिवारलाई वितरण गरिसकेको छ।

कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेट्न विशेष प्रबन्ध गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको बढीमा तीन गुणासम्म रकम कोषमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषबाट सुविधा पाउनका लागि निश्चित शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै घटना घटेको मितिभन्दा अघिको ६ महिनामा कम्तीमा तीन महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको खण्डमा मात्र उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजनाबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसैगरी, १२ महिनाको अवधिमा कम्तीमा ९ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारले कोषको ‘आश्रित परिवार सुविधा योजना’ अन्तर्गतका सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन्।

वैदेशिक रोजगारी वा विदेशको स्वरोजगार अन्त्य गरी नेपाल फर्किएपछि श्रमिकले आफूले जम्मा गरेको रकम ‘अवकाश बचत’ को रूपमा फिर्ता पाउने वा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनको रूपमा ‘वृद्धावस्था योजना’ अन्तर्गतको रकम प्राप्त गर्न सक्ने लचिलो प्रबन्ध कोषले गरेको छ।

कोषले स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो राहत प्रदान गर्दै आएको छ। वैदेशिक योगदानकर्ता, योगदानकर्ताका पति वा पत्नी र १८ वर्ष ननाघेका छोराछोरीलाई अस्पतालको ओपिडी सेवामा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म र भर्ना भएर उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले ब्यहोर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ता दुर्घटनामा परी नेपालको अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आएमा कोषले ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च भुक्तानी दिने प्रबन्ध मिलाएको छ।

स्वदेशभित्रका औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि कोषले अझ विस्तृत सुविधाहरू प्रदान गरेको छ। औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ता, तिनका पति वा पत्नी र १८ वर्ष ननाघेका सन्तानको औषधि उपचारबापत वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिन्छ।

मातृत्व सुरक्षालाई पनि कोषले प्राथमिकतामा राखेको छ। महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताकी पत्नी सुत्केरी भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारबापत प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम कोषले उपलब्ध गराउँछ।

घातक रोग लागेको अवस्थामा योगदानकर्तालाई थप आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरिएको छ। योगदानकर्तालाई क्यान्सर, मिर्गौला फेल जस्ता घातक रोग लागेको प्रमाणित भएमा १० लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च कोषबाटै व्यहोरिने व्यवस्था छ।

यदि श्रमिकलाई कामको सिलसिलामा ‘व्यवसायजन्य रोग’ लागेमा भने उपचारको सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्नेछ।

कोषले दुर्घटना बिमालाई दुई पाटोमा विभाजन गरेको छ। यदि योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परेमा वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गराउनुपरेमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्छ। तर, कार्यस्थल बाहिर वा अन्य समयमा भएको दुर्घटनाको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सीमा तोकिएको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आश्रित परिवारको सुरक्षा हो। योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको पति वा पत्नीले आजीवन निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउनेछन्।

यदि पति/पत्नी नभएको खण्डमा बाबुआमालाई आजीवन निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ। साथै, मृतक योगदानकर्ताका सन्ततिलाई २१ वर्ष उमेर नपुगेसम्म मासिक शैक्षिक वृत्ति (छात्रवृत्ति) प्रदान गरिने व्यवस्थाले श्रमिकको परिवारको भविष्य सुनिश्चित गरेको छ।

यसबाहेक, योगदानकर्ताको मृत्यु हुँदा कोषले आश्रित परिवारलाई काजक्रिया तथा अन्तिम संस्कार खर्चबापत एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

श्रमिकहरूले जागिरबाट अलग हुँदा वा ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि कोषमा जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित एकमुष्ठ फिर्ता पाउने विकल्प पनि खुला छ।

कोषमा आवद्ध हुँदा करमा समेत छुट पाइने व्यवस्था छ। योगदान रकममा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर छुट हुनेछ भने करयोग्य आम्दानीको एक तिहाइ वा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुटको सुविधा सरकारले दिएको छ।

यदि योगदानकर्ताले ३१ प्रतिशत योगदानबाहेक थप रकम जम्मा गर्न चाहेमा ‘अवकाश योजना’ मा उक्त रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कोषमा आवद्ध भएर नियमित योगदान गर्नेहरूका लागि विभिन्न कर्जा तथा सापटी सुविधाहरू पनि उपलब्ध छन्। कोषका अनुसार पाँच वर्ष नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताले देहायबमोजिमका सापटी सुविधाहरू लिन सक्छन्।

पाँच वर्ष नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार खर्च, कोषबाट वृद्ध अवस्था अन्तर्गतको निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने योगदानकर्ताको एक लाखसम्म औषधी उपचार खर्च र अवकाश योजनामा जम्मा भएको ८० प्रतिशतसम्म सापटी प्रदान गर्नुका साथै ७५ लाख रुपैयाँसम्म घर कर्जा सापटी र ३५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक सापटी पाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी तथा अन्य संगठित संस्थाहरू र त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरू अनिवार्य रूपमा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो भने हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम कोषका सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कोषले मुख्यतया चार वटा स्तम्भमा आधारित भएर सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।

जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा लगायतका व्यवस्था रहेका छन्।

सरकारले विशेष गरी श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस कोषको मुख्य उद्देश्य आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो।

कोषमा औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा दाबी भुक्तानी रकम दुई अर्ब ६९ करोड १३ लाख २६ हजार सात सय ९६ रुपैयाँ रहेको छ भने दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा दाबी भुक्तानी रकम पाँच अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५० हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ रहेको छ।

यस्तै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा सात खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड नौ लाख ६९ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम रहेकोमा अतिरिक्त योगदानमा एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख ११ हजार आठ सय ३८ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम रहेको छ।

प्रतिफल दाबी भुक्तानी रकम भने आठ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख २९ हजार आठ सय ८४ रुपैयाँ रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ।

कोषका प्रवक्ता अधिकारीले पछिल्लो समय कोषमा आवद्ध हुनेहरूको संख्या उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको बताए। उनका अनुसार कोषले आफ्नो दायरा विस्तार गर्न दुई मुख्य रणनीतिमा काम गरिरहेको छ।

‘कोषमा आवद्धता बढाउन हामीले दुईवटा तरिकाले काम गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘पहिलो, चेतनाको स्तर अभिवृद्धि हुने गरी योगदानकर्ताको क्षमता र आवश्यकता हेरेर लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। र दोस्रो, नीतिगत तहमा सुधार गर्दै सञ्चालन कुशलता बढाएर सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने।’

कोषले सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त सेवा दिन र योगदानकर्तालाई कोषमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ।

साथै, प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै कोषसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए।