काठमाडौं - उधारो उखुको पैसा रोकेका चिनीमिल सञ्चालकले माघपहिलो साताभित्रै बक्यौता भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।प्रतिबद्धता अनुसार बक्यौता भुक्तानी नगरे उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का गरिदिने सरकारको तयारी छ। लामो समयदेखि उखुको पैसा नपाएका किसान सडकमा उत्रेपछि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बक्यौता भुक्तानी गर्न चिनीमिल सञ्चालकलाई दबाब दिएको थियो। जवाफमा मिल सञ्चालकहरुले माघ पहिलो साताभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

बुधबार मन्त्रालयमा किसान प्रतिनिधिसँग भएको वार्ताका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले माघको पहिलो सातासम्म किसानको सबै पैसा तिर्न चिनी उद्योगीलाई निर्देशन दिएका थिए। मिल सञ्चालकले सोही अनुसार भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको वार्तामा सहभागी किसान प्रतिनिधि राकेश मिश्रले बताए।

‘माघपहिलो हप्तासम्म सबै किसानको रकम भुक्तानी हुने आश्वासन पाएका छौं,’ वार्तापछि मिश्रले भने, ‘त्यो समयमा भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरेरपनि असुल गर्ने मन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनुभएको छ।’सोमबार संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले सरकार र उद्योगीलाई किसानको बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएको थियो।

किसानले ६ वर्षदेखि बाँकी रहेको उखुको पैसा यथाशीघ्र आफ्नो खातामा जम्मा हुनुपर्ने, चिनीमिलहरुले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३६ रुपैयाँ कम दिएकाले बाँकी रकम पाउनुपर्ने, सुक्खा कटी बापत काटिएको एक प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने र उखुको बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए। साथै उखु तौल गरेको १६ दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने, उखु चिनीमिल पु-याएको ३६ घन्टाभित्र तौल गरिसक्नुपर्ने, बीउविजनको व्यवस्था र मल डिपोको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

मिश्रका अनुसार मन्त्री भट्टले किसानका सबै मागमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। ‘कतिपय अन्य मन्त्रालयसँग जोडिएका विषय भएकोले छलफलपछि निर्णय लिने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘तत्कालको लागि भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध हुने आश्वासन पाएका छौं।’

उनले सरकारी अनुदानपाउनलालपुर्जा, चार किल्ला प्रमाणित, स्थानीय तहको सिफारिस लगायत कागजात आवश्यक पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया भएकोले किसानलाई सहज हुने गरी पुर्जीका आधारमा भुक्तानी दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरिने आश्वासन पाएको बताए। किसानका थप माग पूरा गर्नछानबिन समिति बनाएरै काम अगाडि बढाउने आश्वासन मन्त्रीले दिएका छन्।

दुवै पक्षले आ–आफ्ना माग तथा राय राख्ने काम भए पनि लिखित सम्झौता भने हुन सकेन। उनले सरकारबाट पटकपटक धोका भएकोले लिखित प्रतिबद्धता सहितको सम्झौता गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए। ‘उहाँहरु आजै लिखित सहमतिका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले हुन सकेन,’ मिश्रले भने,‘हामीटिममा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं।’

सरकारले माग सम्बोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको छ। तर किसान संघर्ष समिति आन्दोलन रोक्नभन्दा पनि स्वरुप परिवर्तन गर्ने योजनामा छ। ‘हाम्रो न्यूनतम माग बक्यौता नपाई घर फर्कन्नौं भन्ने हो, तर अहिले समयसीमा तोक्ने काम भएको छ,’ मिश्रले भने, ‘काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले किसानमा ऊर्जा थपिएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्छौं।’

उखु किसानको आन्दोलन चौधौं दिन बुधबार पनि जारी रह्यो। उनीहरुको आन्दोलनलाई नागरिक समाज,विद्यार्थी लगायतले साथ दिएका छन्। आन्दोलनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको ऐक्यबद्धता छ। बुधबार महालक्ष्मी सुगर मिल सम्पर्कमा आएर पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र बाँकी माघको पहिलो हप्तासम्ममा भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी उद्योगीसँग बिहीबार छलफल हुने जनाइएको छ। सरकारले कारवाही गर्ने बताएपछि उद्योगीहरु सम्पर्कमा आउन लागेका हुन्।

प्रकाशित: १७ पुस २०७६ ०२:३७ बिहीबार