यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त हक तथा अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन्। लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानका अवसरमा सोमबार म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका, समावेशी मञ्च नेपाल र मिलन म्याग्दीले आयोजना गरेको असल अभ्यास सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायआबद्ध संस्था समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन) ले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा आफूहरूको समुदायले नपाएको बताइन्। उनले आफूहरू यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सूचीमा परेकै कारणले विगतमा आफूले घर, परिवार, समाज र विद्यालयबाट थुप्रै शारिरीक तथा मानसिक यातना पाएको पीडा बताइन्। ‘समाजले जिउँदै मृत घोषित गरेको अवस्थाबाट यहाँसम्म आएका छौं। घरबाट यातना पाएर हुर्किएको हामीलाई समाजले पलपहल यातना दिइरहेको छ’, बुदुजाले भनिन्।
राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधामध्ये नागरिकता र समलिंगी विवाहको अधिकार मात्रै पाएको र संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक, अधिकार उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म ऐन, कानुन नबन्दा समस्या झेल्नुपरेको अध्यक्ष बुदुजाले बताइन्।
संविधानमा हक, अधिकारका रूपमा व्यवस्था भएर पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय सधैं उपेक्षामा पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। देशमा सामाजिक सुरक्षा नभएकाले राज्यबाट अन्य नागरिकसरह आफूहरूले सबैखाले हक, अधिकार पाउनुपर्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको माग छ ।
नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये १० लाखको हाराहारीमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको जनसंख्या रहेको बताइएको छ। नेपालको संविधानले धारा १२ मा नागरिकताको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकलाई सुरक्षित गरेको छ। संविधानको धारा ३५(४) मा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको विषयसमेत उल्लेख छ ।
समलिंगी जोडी विनिमा अधिकारी र कृष्ण चौधरीले परिवार र समाजसँगको लडाइँ जितेर यहाँसम्म आएको अनुभव सुनाएका थिए। ‘हाम्रो शरीरमा चोट नखाएको ठाउँ छैन। शारीरिक र मानसिक कुटाइसँगै समाजमा स्थापित हुँदै छौं, हाम्रो न्यूनतम अधिकारलाई राज्यले पूरा गरिदिए पुग्छ’, चौधरी जोडीले एक स्वरमा भने।
उनीहरूले समलिंगी जोडीलाई बेवारिसे बालबालिका पाल्ने अधिकार राज्यबाट पाएमा सडकमा अलपत्र परेका बालबालिकालाई सन्तानसरह हुर्काउने बताएका थिए। सिलाइकटाइ र निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय रहेको जोडीले आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षादीक्षा दिने गरी बालगृह वा अन्य अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राज्यकै निगरानीमा पाल्न तयार रहेको समेत बताएका थिए। उनीहरूले आफ्नो समाजसँगको संघर्ष सुनाउँदा हलमा भएका अधिकांशका आँखा रसाइरहेका थिए।
लैगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानका अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, उपप्रमुख दिलकुमारी खत्री, बेनी नगरपालिका मेयर सुरत केसी, बेनी नगर कार्यपालिका सदस्य र्सिजना श्रेष्ठसहित सरकारी तथा प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। सोही अवसरमा महिला अधिकारकर्मी जमुना आचार्य, एकल महिलाकी अगुवा गोमा पराजुलीले आफ्नो अनुभव राखेका थिए।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८१ १०:१३ मंगलबार
