काठमाडौं - कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न इच्छुक भएर आवेदन दिएका सबै (पाँच) कम्पनी त्यसमा अयोग्य ठहरिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्षअघि कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गर्न इच्छुकलाइ आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।

बोर्डले त्यसरी आह्वान गरेकामा पाँच कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न इच्छा देखाउँदै आवेदन दिएका थिए। तर, एक वर्षपछि आएर बोर्डले सबै आवेदन दिएका कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गरेको छ। बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले परेका पाँचवटै आवेदनको मापदण्ड नपुगेकोले नयाँ आवेदन माग गर्ने तयारीमा रहेको बताए। ‘पुराना सवै आवेदन अयोग्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘सक्षम, योग्य कम्पनीबाट नयाँ आवेदन माग्ने तयारीमा छौं।’

कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि बोर्डमा नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल र रिगेल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। बोर्डले ती सवै आवेदन योग्य नभएको भन्दै रद्द गर्न लागेको हो ।

नेपाली बजारको आकार अनुसार दुईभन्दा धेरै कमोडिटी आवश्यक नपर्ने ठहर पनि बोर्डले गरेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन निर्देशक (हाल नेपाल बैंकका अध्यक्ष) बासुदेव अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको एक समितिले नेपालमा दुईवटा कमोडिटी एक्सचेन्जभन्दा बढी सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको पनि उनले बताए। त्यसैको आधारमा बोर्ड सञ्चालक समितिले दुई आवेदन लिने तयारीमा पुगेको गिरीले जानकारी दिए। पाँच वटा आवेदन दिने मध्ये कुन कम्पनीलाई दिने र कुन कम्पनीलाई नदिने भन्नुभन्दा पनि नयाँ आवेदन माग्ने र त्यसैको आधारमा दुईवटा छान्ने निर्णयमा बोर्ड पुगेको बताइन्छ।

नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। चुक्ता पुँजी ५० करोड पु¥याउनुपर्ने, एकजना व्यक्तिले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिन नपाउने र तीन वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने लगायत कठोर प्रावधान राखिएको छ।
न्यूनतम वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजी ५० करोड, वेयरहाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख हुनु पर्नेछ।

देशको समग्र आर्थिक अवस्था तथा आर्थिक क्रियाकलापको आधार, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न चाहिने साधन/स्रोत र प्रतिस्पर्धालाई दृष्टिगत गरी वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिने, कसैले पनि वस्तु विनिमय बजारको कुल सेयर पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि वस्तु विनियम बजार नियमावलीमा गरिएको छ।

वस्तु विनिमय बजारको अनुमति लिएको तीन वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाइने र त्यसपछि सेयर र स्वामित्व लिएको व्यक्तिले सेयर हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, ऐन तथा नियमावलीले तोकेको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति वा संस्थाले मात्र सेयर स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था छ।

विदेशी संस्थाले रणनीतिक साझेदारको रुपमा बजारको कुल पुुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने छन्। त्यस्तो स्वामित्व ग्रहण गर्ने विदेशी रणनीतिक साझेदारसँग वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त नियमावलीमा गरिएको छ।

बोर्डले पुराना सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी विनियम बजारसम्बन्धी संस्थाहरु अवैध भएको र नयाँ सञ्चालनका लागि आवेदन दिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि कारोबार रोकिएको हो। करार ऐन अनुसार सञ्चालन भएकाले तिनीहरुको करार अवधि समाप्त भएपछि स्वतः अवैध भएको बोर्डको भनाइ छ। १० वर्षपछि वस्तु विनिमय बजार ऐन आएको र त्यही ऐनमा टेकेर बोर्डले नियमावली ल्याएको हो। बोर्डले नियमन गर्ने गरी आएकाले उनीहरु सञ्चालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सरकारले वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, वस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्यौट र वेयरहाउस सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन र उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावली ल्याएको छ।
नियमावलीमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कम्पनी संस्थापना गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, लगानीको स्रोत, सेयर स्वामित्व सम्बन्धी विवरण तथा वस्तुको विद्युतीय कारोबार प्रणालीको सुरक्षाका लागि व्यवस्था लगायत विवरण सहित बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिन निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसपछि अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमति प्राप्त गरेको एक सय ८० दिनभित्र न्यूनतम पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिएर मात्र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी कार्य गर्न पाइने व्यवस्था छ। कृषिजन्य उत्पादनमा कपास, अलैंची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जुट, अदुवा, बेसार, फलफूल तथा सोबाट निर्मित जुस कारोबार गर्न सकिने छ।

धातुजन्य वस्तुमा आल्मुनियम, तामा, सिसा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिंक, बहुमूल्य धातुमा सुन, चाँदी, प्लाटिनम, खनिज तैलजन्य वस्तुमा कच्चा तेल, पेट्रोलियन पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयल, तेलमा नरिवलको तेल, पाम तेल, तोरीको तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, आलसको तेल र चिनी, सक्खर, चिया, कफी, अण्डा, जडीबुटी जस्ता वस्तुको कारोबार गर्न सकिने छ।

कारोवारपूर्व वस्तु करार तयार गरी बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने, वस्तु विनिमय बजारले कारोबार सुरु गरेको वा स्थगन गरेको जानकारी लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने, बजार, व्यवसायीले विद्युतीय रुपमा कारोबार गर्न सकिने गरी स्वचालित कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेे, व्यवसायीले ग्राहकको स्पष्ट पहिचान हुने विवरण (केवाइसी) सहितको अभिलेख राख्नुपर्ने, अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक रुपमा विवरण पेस गर्नुपर्ने, बोर्डले नियमित रुपमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, वस्तु विनिमय बजारले लगानीकर्ता संरक्षण कोष र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

ऐन, नियमावली तथा बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, कारोबार रोक, अनुमतिपत्र निलम्बन, खारेजी, बिगो बमोजिम वा १० लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी वस्तु विनिमय बजार नियमावली २०७४ लागू भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको वस्तु विनिमय बजार स्पष्ट नियमन दायराभित्र प्रवेश गर्नुको साथै बजार नियमित, व्यवस्थित विश्वसनीय, स्वच्छ तथा पारदर्शी भई लगानीकर्तालाई लगानी विविधीकरणको लागि नयाँ क्षेत्र खुल्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०१:५४ आइतबार