काठमाडौं– लगानी सम्मेलनका पाहुना बनेर नेपाल आएका म्यानमारका लगानी तथा विदेश आर्थिक मामिलामन्त्री यु थाउङ टुनले नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेनन्। नेपालमा अहिलेसम्म लगानी नगरेको म्यानमार विदेशमा लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा पनि छैन।

लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा पुगेका नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूत मास्फी बिन्ते साम्सेले भनिन्, ‘नेपालमा फर्निचरको बजार ठूलो छ। चिनियाँहरूले ठूलो मात्रामा फर्निचर बजार लिएका छन्। तपाईंहरू पोसाक मात्र लिएर आउनुभयो। नेपालमा बंगलादेशको फर्निचरले ठूलो बजार लिन सक्छ। यसतर्फ किन चासो दिनुभएन?’

केही समयअघि पोखरामा आयोजित व्यापार र पर्यटनका सम्भावनाबारे गोष्ठीमा राजदूत साम्सेले नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। उनले नेपालबाट आयात हुने दाललगायत सामानको बंगलादेशमा उच्च माग रहेको बताइन्। 
‘नेपालको दाल महँगो भयो’, राजदूत साम्सेल भनिन्, ‘केही वर्षअघिसम्म नेपालबाट बंगलादेशमा दाल निर्यात हुन्थ्यो। अहिले हामी धेरै टाढाका देश क्यानडाबाट दाल आयात गरिरहेका छौं।’  

म्यानमारका मन्त्री टुन र राजदूत साम्सेलले व्यक्त विचारले लगानी र व्यापारको विषयमा छिमेकी राष्ट्रका अधिकारीहरू कति सचेत छन् भन्ने देखाउँछ। लगानी सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका म्यानमारका मन्त्री टुनले खुलेरै आफ्नो देशमा लगानी आग्रह गर्दा धेरैले अचम्म माने। यो उनको सफल ‘मार्केटिङ’ थियो। 

अतिथिको रूपमा अर्काको देशको मञ्च ‘सेयर’ गरेका मन्त्री टुनले नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्न सक्थे वा नेपालको विषयमा बोल्न सक्दथे। यी विषयभन्दा बढी महत्त्वका साथ उनले म्यानमारमा लगानीका लागि आग्रह गरे। अर्थात मञ्च पाउनासाथ आफ्नो देशको विषयमा वकालत गर्ने मन्त्री टुनको प्रयास लगानी भित्र्याउने विषयमा निकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

कहाँ अड्कियो हलो ?

काठमाडौंमा भएको यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो। यसअघिको लगानी सम्मेलन उद्योग मन्त्रालयले संयोजन गरेको थियो। २०७३ सालमा भएको सम्मेलनमा १४ खर्बको हाराहारीमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। अहिलेको लगानी सम्मेलनमा जस्तो त्यतिबेला परियोजना तोकिएको थिएन। अहिलेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले ७७ परियोजनालाई सोकेसमा राखेर प्रदर्शन गरेको थियो।

अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा परियोजनाभन्दा नेपालमा कसले कति लगानी गर्न चाहन्छ भन्ने विचारका आधारमा पैसा घोषणा गर्न लगाइएको थियो। यसरी नेपालमा लगानी चाहना राख्नेको पहिलो सूचीमा चीन थियो। लगानी सम्मेलनमा चीनका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी आठ खर्ब ३० अर्बको हाराहारीमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिको सम्मेलनमा चीनका ठूला लगानीकर्ताले सहभागितै जनाएनन्।

सबै राजनीतिक दलहरूका उच्च अधिकारीहरू एउटै मञ्चमा उभिएर नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको वताएका थिए। नयाँ संविधान जारी भएपछि गरीएको सम्मेलनलाई निकै उत्साहसाथ लिइए पनि लगानी गर्नेको संख्या किन बढेन? यसको सजिलो जवाफ दिन्छन् तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी– ‘सरकारले फलो–अपनै गरेन।’

सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता भनेको नेपालमा लगानी गर्छु भन्ने चाहना मात्र हो। ‘यस्तो चाहना देखाएकासँग निरन्तर नजिक रहेर काम गर्नुपर्छ’, पूर्वमन्त्री जोशीले भने, ‘त्यसकालागि मैले तीनवटा कमिटी बनाएको थिएँ। सरकार परिवर्तनसँगै सबै कुरा हरायो। फलो–अप गर्न सकेको भए त्यतिबेला व्यक्त प्रतिबद्धता धेरै पूरा हुने थियो।’ विश्वका धेरै देशमा लगानी सजिलोसँग भित्रिएको देखिँदैन। सरकारले बनाउने वातावरणले मात्र होइन निरन्तर फलोअपले समेत लगानी आउने गरेको छ। 

यसका लागि नाफा हुने क्षेत्रको पहिचानसमेत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। नाफा नहुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नआउने अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘हाम्रोभन्दा अर्को देशमा बढी नाफा आउने अवस्था आयो भने लगानी उतै जान्छ। यसका लागि हामीले उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ।’

लगानी सम्मेलनमा देखिएको उत्साहलाई व्यवहारमा बदल्ने काम सरकारको हो। सरकारले लगानी गर्छु भनेर चासो देखाएका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने काममा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको लगानी सम्मेलन चलिरहँदा विभागीय मन्त्रीका रुपमा मातृका यादवका विषयमा आएका नकारात्मक समाचारले पनि केहीलाई झस्काउने काम गरेको देखिन्छ। 
यद्यपि मन्त्री यादवले आफूलाई मिडियाले खेदेको अभिव्यत्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

२०७३ सालको लगानी सम्मेलनअघि सरकारले लगानीको विषयमा जोडिएका केही कानुन संशोधन गरेको थिएन। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगानी सम्मेलनपछि मात्र संशोधनकालागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारले यो पटक भने लगानीकालागि आवश्यक सबै कानुन ल्याइसकेको छ। यो हिसाबले लगानी गर्न चाहनेका लागि सरकारी तहबाट सहजीकरण गर्न सजिलो हुने देखिन्छ।

नयाँभन्दा पुरानैको आस

पछिल्लो समयमा नेपालमा लगानी गर्न चाहनेको संख्या बढ्दै छ। भारत र चीनको बढ्दो बजारलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेको संख्या बढेको हो। लगानी सम्मेलनमा आएका यूएईका अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार सहायक सचिव अब्दुल्लाह अल सलेनीले मिडियालाई प्रस्ट रुपमा भने, ‘नेपाल भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा भएकाले पनि लगानीको लागि अवसर हुन्छ।’

नेपालमा लगानीका लागि विदेशी मात्र होइन गैरआवासीय नेपालीहरूको समेत चासो बढेको देखिन्छ। सम्मेलनको दोस्रो दिन गैरआवासीय नेपालीहरूले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। समझदारीपत्रमा सरकारकातर्फबाट उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह र संघका तर्फबाट अध्यक्ष भवन भट्टले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो पैसा सरकारको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा खर्च हुने जनाइएको छ।

अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा डायस्पोरा लगानी कोष स्थापनाको घोषणा गरे। उक्त कोषले अमेरिकाका अलावा नेपाल, क्यानडालगायत देशमा छरिएर रहेको लगानीलाई एकीकृत गरेर नेपालमा लगानी गर्ने जनाएको छ।
लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आएका कोषका सञ्चालक कृष्ण भण्डारीले नेपालमा कोषले जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताए।

‘हामीले धेरैजनासँग छरिएर रहेको पैसालाई एकीकृत रुपमा जम्मा गरेर नेपालमा लगानी गर्न खोजेको हो’, कोषका सञ्चालक भण्डारीले भने, ‘एनआरएन र सरकारको समेत ध्यान नगएको क्षेत्रबाट हामीले फन्ड संकलनको प्रयास गरेका छौं। हामीले विदेशमा रहेको सामान्य मानिसहरूलाई समेत कामदारबाट लगानीकर्तामा रुपान्तरण गर्ने छौं।’

सम्मेलनमा चासोका साथ प्रस्तुत भएका सूर्य नेपाललगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालकालागि नयाँ छैनन्। सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका धेरै चिनियाँ कम्पनीले पनि नेपालमा काम गरिसकेका थिए।

२०७३ सालको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपाल ल्याउन सहजीकरण गरेका प्रेमसागर पौडेलले नयाँ चिनियाँ कम्पनीको चासो सम्मेलनमा त्यति नदेखिएको बताए। उनले भने, ‘अहिले चासो देखाएका कम्पनीले काम गर्ने अवसर पाएअरूलाई ल्याउन सजिलो हुन्छ। सरकारले पहिला काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ०५:५० बुधबार