इलाम– न्यूनतम् ज्याला माग गर्दै इलामसहित पूर्वका चिया श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला सरकारीसहितका उद्योगहरूले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इलाम, झापालगायत जिल्लाका चिया श्रमिकले आइतबार आन्दोलन थालेका हुन्।

श्रमिकले आइतबार पूर्वका चिया उद्योग–प्रतिष्ठान अनिश्चितकालका लागि बन्द गराए। श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिएपछि उद्योग र बगानहरू ठप्प भएका छन्। वर्षभरकै उत्कृष्ट उत्पादन फस्ट फ्लस (पहिलो टिपाइ)का बेला श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिएपछि पत्ती नष्ट हुने सम्भावना बढेको छ। श्रमिक नेता उमेश रेग्मीले आइतबारदेखि चिया श्रमिकले काम गर्न छाडेको बताए। ‘सरकारले श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम् ज्याला नदिने छुट कसैलाई नहुनुपर्ने हो तर उद्योगहरूले श्रमिकमारा व्यवहार गर्दा पनि सरकार चुप छ,’ नेता रेग्मीले भने, ‘न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनबारे सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हौं।’

आफ्ना माग पूरा गराउन श्रमिकले आइतबार नै झापाको चन्द्रगढीमा विरोधसभा गरे। विरोधसभामा बोल्दै श्रमिक नेताहरूले उद्योगीले श्रमिकलाई वर्षाैंदेखि न्यूनतम् ज्याला नदिएपनि सरकार मौन बसेको जनाए। उनीहरूले बन्द गरिएका चिया प्रतिष्ठान आफ्ना माग पूरा नभएसम्म चालू नगर्ने चेतावनीसमेत दिए। ‘कानुन र नीतिले चल्ने देशमा ठूला उद्योगीहरूले चाहिँ सरकारी निर्णय नै मान्नु नपर्ने पो हो किजस्तो हुन थालेको छ,’ अर्का श्रमिक नेता विष्णु भट्टराईले भने, ‘आन्दोलन गर्दा–गर्दा थकित भइसकिया तैपनि कति अझै शोषित भइरहने हामी श्रमिक भनेर पुनः जुर्मुराएका छौं।’

नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले गत १२ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। श्रमिकले सोमबार र बुधबार आफू काम गर्ने सबै इकाईमा औजारसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। मंगलबार झापाको बिर्तामोडमा र चैत २१ मा काँकरभिट्टामा विरोधसभा गर्ने उनीहरूको घोषणा छ।

श्रमिकले ज्याला कार्यान्वयनसँगै सबै चिया श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नसमेत माग गरेका छन्। चिया श्रमिकलाई सरकारी स्वामित्वका चिया उद्योगले दैनिक ज्याला २ सय ७८ रुपैयाँ दिइरहेका छन्। तर, चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला ३ सय ८५ र प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएको छ। सरकारले गत साउन ३१ को राजपत्रमा चिया श्रमिकको न्यूनतम् मासिक ज्याला ६ हजार ४ सय ६९ र महँगी भत्ता ४ हजार ३ सय १२ गरी १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तोकेको छ। कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालामा दैनिक थप ४२ रुपैयाँ थपिएको छ। तर, साउन १ देखि नै लागू हुनुपर्ने यो ज्याला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

यी नै माग राखेर गत भदौमा पनि श्रमिकले आन्दोलन चर्काएका थिए। श्रमिकले गत असोज १० देखि सम्पूर्ण चिया प्रतिष्ठान बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि संघीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले कार्यदल गठन भएपछि श्रमिकले असोज ९ मा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। कार्यदलले गत फागुन ३० मै आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेपनि ज्याला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

गत साउन ३१ मा नयाँ ज्यालादर निर्धारण गर्नुअघि २०७३ सालमा सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकलाई दैनिक २ सय ७८ र कारखानामा काम गर्नेलाई ३ सय ८ रुपैयाँ ज्याला तोकेको थियो। यो निर्णय निजी उद्योगले कार्यान्वयन गरेपनि सरकारी बगान र उद्योगमा कार्यान्वयन भएन। गत साउनमा तोकेको मात्र नभई त्यसअघि २०७३ सालमा तोकिएको न्यूनतम् ज्यालासमेत आफूहरूलाई नदिएको श्रमिक बताउँछन्। साउनअघि पनि दैनिक ज्याला ३ सय ८ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा २ सय ७९ र २ सय ७८ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा २ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै दिइएको थियो।

न्यूनतम् पारिश्रमिक मात्र नभई श्रमिकले श्रम ऐन–२०७४, श्रम नियमावली–२०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न माग राखेका छन्। ऐनमा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था छ। १ वर्ष काम गरेका  श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलववृद्धि पाउने ऐनमा उल्लेख छ। आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउन श्रमिकले खाइपाइ आएको १ महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ। नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायतको व्यवस्था छ। 

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ ०६:३६ सोमबार