काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माण कार्यको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोत साधनसहित तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपना बढाउन र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए । बिहीबार संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा पुनर्निर्माणको पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणले अभियानको रुपमा स्थानीय तहसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको बताए ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा दुई सय ८४ स्थानीय तह छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिलाई सक्रिय पारेको उनले जानकारी दिए । यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुनर्निर्माण अझ प्रभावकारी हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विश्वास व्यक्त गरे ।
समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, साँस्कृतिक सम्पदा लगायतको पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।
समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले थापाले पछिल्लो समय पुनर्निर्माण कार्य सन्तोषजनक देखिएको बताइन् । समितिका सदस्यहरुले पुनर्निर्माणमा देखिएका विभिन्न समस्याबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
जवाफमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले लक्ष्य स्पष्ट गरी काम गरेकाले पूर्वनिर्धारित समयमा नै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताए । उनले बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्राधिकरण अन्तर्गतका कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा समावेश गरिए त्यसले पनि पुनर्निर्माणमा असर पार्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
समितिले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्ती लगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा समय, गुणस्तर र ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यान दिन, तीन तहका संरचनाबीच समन्वय गर्न, पुनर्निर्माण सम्बन्धी स्थानीय तहसम्म रहेका सबै संरचनालाई अझ बढी क्रियाशील बनाउनसमेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०२:२० शुक्रबार
