काठमाडौं - दुई वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा लिएको नेपाल टेलिकम उक्त अवधि सकिँदासम्म टेन्डर प्रक्रियामै अल्झिएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमै काम सक्न ताकेता नगर्दा टेलिकम र निजी क्षेत्रका दुई कम्पनी–युनाइटेड टेलिकम र स्मार्ट टेलिकम–ले आलटाल गरिरहेका छन्।

प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच २०७३ असोजमा दुई वर्षभित्र प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा पाँचथर चियोभञ्ज्याङदेखि गोर्खाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबरको नेटवर्क विस्तार सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट चार अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको हो । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि टेन्डर प्रक्रिया सकिएको छैन।

गत असोजमै उक्त समय सकिएको छ । सम्झौता गर्दा दुई वर्षभित्र सबै काम सक्ने भनेर प्रेस वक्तव्यसमेत जारी गरिएको थियो । अहिले दुवै निकायका अधिकारीहरु ‘टेन्डर हस्तान्तरणपछिको दुई वर्ष’ भनेर सम्झौता गरेको बताउन थालेका छन्।

दुई वर्षको समय तोकिए पनि सम्झौताको एउटा बुँदामा ठेक्का लागेपछि समय थप्ने भनेर लेखिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्भर झाले बताए । ‘नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ झाले भने, ‘त्यो सबै विषयलाई मूल्यांकन गरेर समय थप्ने भनिएको छ ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन, ठेक्कामा झमेला लगायत विषयलाई मूल्यांकन गरेर समय थप्ने झाले बताए।

दुई वर्षभित्र काम पूरा नभएकाले अब एक वर्ष थप्ने झाको भनाइ छ । ‘सम्झौताको अवधि सकिएकाले समय थप्ने विचार गरिरहेका छौं,’ झाले भने, ‘एक वर्ष समय थप हुन सक्छ।’

टेलिकमले पनि टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछिको दुई वर्षमा सक्ने सम्झौता भएको बताएको छ । त्यो बेला प्राधिकरणले दुई वर्षमा सक्ने भने पनि ठेक्का दिएको दुई वर्ष भनेर सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको टेलिकम प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन्।

‘त्यति बेला दुई वर्षभित्रै सक्ने भनेर प्रचार भयो,’ वैद्यले भनिन्, ‘सम्झौतामा भने ठेक्का दिएको दुई वर्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ।’

दुई वर्षको अवधिमा टेलिकमले उक्त क्षेत्रको सर्भे गरेर टेन्डर मूल्यांकनसम्म पुगेको छ । सर्भेको लागि मागिएको टेन्डर दुई–दुईपटक गर्नु परेकोले समय धेरै लागेको टेलिकमले बताएको छ।

नेपाल टेलिकमले पछिल्लोपटक टेन्डर मागेकोमा पाँचवटा परेको र त्यसको मूल्यांकन भइरहेको जनाएको छ । अहिले पाँच टेन्डरको मूल्यांकन भइरहेको वैद्यले बताइन् ।  प्राधिकरणले दिने अनुदान रकम चार अर्ब ८७ करोडभित्र जसले कम हालेको छ, उसैलाई टेन्डर दिइने उनको भनाइ छ।

टेलिकमले मध्यपहाडी क्षेत्र, त्यसका आसपासका जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकालाई अप्टिकल फाइबरको नेटवर्कले जोड्नेछ । टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने छ । त्यस्तै, त्यहाँबाट जिल्ला सदरमुकामसम्म ४८ कोर र नगरपालिकासम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सहमति भएको थियो।

समयमा नसके अन्य दुईलाई करबाही
प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई समय थप्ने तयारी गरिरहे पनि समयमा नसकेमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौता भएका युनाइटेड टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमलाई भने कारबाही गर्ने भएको छ।

यी दुई कम्पनीले टेन्डरमा जानु नपर्ने भएकाले समयमा नसके कारबाही गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले बताए । प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्ने जिम्मा युनाइटेड टेलिकमले लिएको छ भने प्रदेश ६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता भएको छ।

अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा यी दुई कम्पनीले पनि समयमै सक्ने छाटकाँट देखिँदैन । दुई वर्षभित्र सक्ने गरी युनाइटेड टेलिकमसँग २०७४ वैशाखमा र स्मार्ट टेलिकमसँग सोही वर्ष साउनमा सम्झौता भएको थियो । युनाइटेड टेलिकमसँग दुई अर्ब एक करोड र स्मार्टसँग तीन अर्बको अनुदान सम्झौता भएको छ।

टेलिकमलाई जस्तै यी दुई कम्पनीलाई क्षमा नहुने झाले बताए । ‘हेर्दै जानुस् समयमा काम नसके यिनीहरुलाई कारबाही हुन्छ,’ झाले भने, ‘यिनीहरुलाई ठेक्का गर्नुपर्ने झमेला छैन।’

युटिएल र स्मार्टसँग सम्झौता भएको ढेड वर्ष हाराहारी भइसक्दा पनि प्रगति खासै हुन सकेको छैन । नेपाल टेलिकमलाई देखाउँदै यिनीहरुले पनि काम नगरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

अहिले यी कम्पनीसँग उक्त कामको लागि लगानी नभएकाले काम नगरेको ती अधिकारीको भनाइ छ। आफूसँग लगानी नहुने तर टेलिकमले पनि गरेको छैन भनेर उनीहरुले टार्दै आएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।