प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले पदभार सम्हालेको दुई दिन अर्थात् ४८ घण्टाभित्रै देखाएको तीव्र सक्रियता र ‘सय काम’ अभियानको सुरुवातले सरकारको कामप्रति सकारात्मक सन्देश दिएको छ। छोटो अवधिमै विभिन्न सुधारमुखी कदमहरू अघि बढाइँदा जनतामा आशा बढेको देखिएको छ।

पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै ‘सय काम’ अभियान अघि सारेका छन्। यस अभियानमार्फत सरकारका विभिन्न निकायमा देखिएका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार नै बसेको बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ। यसले जनताको आशाअनुसार शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो कदम चालेको संकेतका रुपमा आमजनताले बुझेका छन्। 

सरकारद्वारा स्वीकृत ‘१०० कार्यसूची’ अन्तर्गत सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी कार्यसूचीहरू कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको सरकारको भनाइ छ। सय कार्यसूचीभित्रका ६ बुँदा कार्यान्यनकै चरणमा गएकाले पनि सरकारको पहिलो कदम सकारात्मक भन्न सकिन्छ।

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को नियर्णयअनुसार गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेकी रात पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिँदै सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि मुद्दाका आरोपितहरु पक्राउ पर्न थालेका छन्।

शान्ति–सुरक्षा सुदृढीकरण, अपराध नियन्त्रण र आपतकालीन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ उनले प्रारम्भिक ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। सीमित समयमा नै प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय बढाउँदै कानुनी शासन मजबुत बनाउने संकेत देखिएको छ।

अन्य मन्त्रीहरूले पनि आ–आफ्नो मन्त्रालयमा सुधारमुखी पहल थालेका छन्। मन्त्रालयगत सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने, पुराना फाइल तथा ढिलासुस्तीको समस्या समाधान गर्ने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने र बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने विषयमा काम सुरु गरिएको जनाइएको छ।

कार्यसूचीमा सरकारी सेवाहरूलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने, नागरिकका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने तथा सरकारी निकायहरूमा उत्तरदायित्व र अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने विषय समेटिएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक सेवा छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको छ। नागरिकका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सक्रिय पारिएको छ भने सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासन र उत्तरदायित्व बढाउने प्रयास गरिएको छ।

त्यस्तै, विकास निर्माणका कामलाई गति दिने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा पनि प्रारम्भिक निर्देशन दिइएको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै प्राथमिकताका योजनाहरू अघि बढाउने काम सुरु भएको जनाइएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र जनमुखी शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले प्रारम्भिक चरणमै कडाइका संकेत देखाएको छ। यसले सरकारको कार्यशैलीप्रति जनविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

दुई दिनमै देखिएको यो सक्रियता र स्पष्ट कार्यदिशाले सर्वसाधारणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। धेरैले यसलाई प्रभावकारी शासनतर्फको राम्रो सुरुवातका रूपमा लिएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, सुरुवातमै देखिएको ऊर्जा र प्रतिबद्धता आगामी दिनमा पनि कायम रहन सके सरकारबाट ठोस उपलब्धिहरू हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। समग्रमा, ‘सय काम’ अभियानसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुरुवातले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ।