चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्न सरोकारवालाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। खासगरी निष्क्रिय कर्जाले चुनौती बढेपछि यसको समाधानका लागि अबको मौद्रिक नीतिले विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रि मनिटरी’ छलफलमा यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्त नीतिले निर्देशित गरेका कार्यक्रमलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रि मनिटरी’ छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरिने जनाएका हुन्।

सो क्रममा गभर्नर डा. पौडेलले कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने जानकारी दिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमै निष्क्रिय कर्जाको बढी समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत उचित सम्बोधन हुने बताए। ‘डेढ सय वर्षअघि संस्थाको ब्यालेन्स सिट हेरेर ऋण तिरेको छ छैन हेर्ने गरिन्थ्यो। अहिले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भन्ने चाहे पनि सोही क्षेत्रमा बढी ‘एनपिएल’ देखियो,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायीलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने छ। यसैले सबै क्षेत्रलाई नछोडी अगाडि बढाउँछौं।’

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जाको आकार बढिरहँदा घरजग्गा धितो लिलामी बिक्रीसमेत नभएको अवस्थाले गर्दा बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी हुँदा समस्या निराकरण हुने उनको धारणा थियो। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा तोकेर पु¥याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यस क्षेत्रको एनपिएल बढेको बारेमा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

बैंकहरूमा धितोको नभई नगद समस्या भएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए। ‘समस्या धितोको होइन नगदमा छ। सामान बिक्री भएका छैनन्। पैसा नउठ्दा ऋण तिर्न सकेको छैन। खास समस्या यहाँ भएकाले यसबारे सम्बोधन होस्,’ उनले भने। चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्डले स्व–अनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुगेको उनको धारणा थियो। केन्द्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि फरक नीतिगत व्यवस्था गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको उनले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको कर्जा प्रतिशत पु¥याउने चक्करमा बैंकहरू आक्रामक भएको बताए। ‘आक्रामक कर्जा गयो तर उठाउन नसकेर एनपिए बढ्दै गएकोमा विश्लेषण जरुरी छ’, उनले भने। साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यवसाय व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौति बनेको अवस्थामा उनीहरूको क्षमता मापन अर्को चुनौति बनेको उनको भनाइ थियो। ‘यसैले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। निर्देशित कर्जा नीतिहरूको प्रभाव हेर्न छुट्टै काम गरौं’ उनले भने।

छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरूलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) कडा भएको गुनासो गरे। ‘यसअघि अनौपचारिक कर्जामा प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा दबाब परेको थियो।

भारतमा धितोले नपुग्नेलाई मात्रै कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ तर नेपालमा अहिले बढी कडा भयो’ उनले भने। यसले गर्दा अहिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्छु भन्दा पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनले बताए।

अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुगेको योगदान विश्लेषण गरेर नीति बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिइन्। खराब कर्जा बढ्दैमा बैंक नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। ‘एक दुई–वर्षअघि नेपालको बैंकमा १२÷१३ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा थियो। केही समयअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइयो’ उनले भनिन्, ‘केही समयपछि बैंकहरूको वास्ताविक अवस्था बाहिर आएपछि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरैले चाहेका थिए।’

पूर्व मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक र वित्त नीति दुवैको उद्देश्य उस्तै भए पनि थोरै फरक रहेको बताए। वित्त नीतिले वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो। ‘मौद्रिकले वित्त नीतिलाई सहायता गर्नुपर्ने हो तर हाम्रोमा वित्त नीति आउँछ त्यसलाई मौद्रिकले सघाउने भनिए पनि आइसोलेट भएर आउँछ’ उनले भने। वित्त नीतिले नबोलेको विषयमा मौद्रिक नीतिले बोल्ने धेरै निजी क्षेत्रको अपेक्षा हुने भए पनि नीतिगत स्थिरता नभएको उनले बताए। सरकारको खर्च र राजस्व संकलनको सन्तुलन नमिल्दा वित्त नीति विस्तारकारी हुन नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट बढी अपेक्षा राखेको देखिने उनले बताए।

अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडा भने मौद्रिक नीति र वित्त नीति सधैं समन्वय हुनुपर्छ भन्नै नहुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो। ‘वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायतता कायम राखेर काम गर्न पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका बलियो हुँदै गएको हो,’ उनले भने ।