नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सरकारले दिएको एक करोड रुपैयाँ अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रमको बजेट अन्तरगत सेजनलाई सञ्चालन अनुदान एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

तर मंगलबार बसेको सेजन कार्यसमिति बैठकले कारण र तर्कसहित उक्त अनुदान स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको अध्यक्ष सुजन ओलीले जानकारी दिए।

सेजनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग यस प्रकारका कुनै पनि बजेट माग नगरेको, हालसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट कुनै पनि निःशर्त अनुदान स्वीकार नगरेको जस्ता अनुदान अस्वीकारका कारण दिएको छ।

यस्तै सेजन र सेजनमा आबद्ध पत्रकारहरूले बजेट अनुशासन एवम् वित्तीय स्रोत उपयोगको प्रभावकारिता बारे सरकार र यसका निकायहरूमाथि खबरदारी गर्दै आएको दाबी गरिएको छ। यस्तो अनुदान स्वीकार गर्नु आफ्नै विरासत र संस्थागत मौलिकताको समेत विपरीत हुने सेजनको ठहर छ।

‘वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकारका लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जीवन रक्षामा ठुलो लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। जनताको करबाट प्राप्त स्रोतको नागरिक हितमा अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने विकल्प छाडेर जिम्मेवार पत्रकारहरूको छाता संस्थाले बजेट उपयोग गर्नु हाम्रो पेसागत धर्म र मर्यादाको समेत खिलाफ हुने देखिएको,’ अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले आर्थिक पत्रकारका संस्थाहरूलाई एक/एक करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।