सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजले र त्रियुगा नदी नियन्त्रण व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट र त्रियुगा नदीको शीरदेखि तीरसम्म दुवै किनारबाट बाँध बाँधेर कटान र डुबानबाट जिल्लाबासीलाई बँचाउने गरी स्थापना भई काम गरिरहेको आयोजना कार्यालय खारेजीमा परेका हुन् । 

यसैबिच सरकारको यस्तो गलत निर्णयप्रति जिल्लाबासीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यो निर्णय मान्य नहुने भन्दै तत्काल सरकारले निर्णयको पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

जापान सरकारको पूर्ण अनुदानमा स्थापना भई ०४४ सालदेखि गैँडा छाप सिमेन्टको व्यवसायिक उत्पादन गर्दै आएको उद्योगलाई जानी जानी टाट पल्टाएर निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको केही समयपछि नै खारेज गर्ने तहमा पुग्नु उदयपुरे जनताका लागि अत्यन्त दुःखद भएको जिल्लाबासीको गुनासो छ । मन्त्रीपरिषद्को चैत अन्तिमको निर्णय अनुसार उदयपुर सिमेन्टसहित देशका सरकारी स्वामित्वका विभिन्न ७ वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरू निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा लाने गरेको निर्णय वैशाख दोस्रो साता मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

सो निर्णय बाहिरिए लगत्तै जिल्लाबासी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगमै कार्यरत कर्मचारी, मजदुर र सर्वसाधारणले निजीकरण गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न सुझाएका छन् । अन्यथा सशक्त सङ्घर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

नदीको शिर (क्षति गर्न सक्ने विन्दु) त्रियुगा नगरपालिका ७ चिसापानीदेखि सप्त नदीमा मिसिने विन्दुसम्मको ४२.५ किलोमिटर दूरीमा दायाँ बायाँ दुवै किनारमा जैविक प्रविधिमा बाँध काम आयोजनाले गर्दैछ ।

दुवै किनारमा बाँध बाँध्ने, त्यसमाथि सडक बनाउने र ठाउँ ठाउँमा २७ वटा पुल बनाएर सडक, पुलसमेत निर्माण गरी नदीको दिगो व्यवस्थापन गर्ने काम आयोजना कार्यालयले गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८÷७९ सालमा स्थापना भएको आयोजना कार्यालय सुरुमा सप्तरीको खाँडो नदी व्यवस्थापन कार्यालयबाटै काम हुँदै आएको थियो । तर, टाढा भएकाले झन्झटिलो भएको भन्दै उदयपुरमै स्थापना गर्न चर्को दबाबपछि जिल्लाको ०७६÷७७ देखि चौदण्डीगढी नगरपालिका ५ मा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको छ ।

आयोजना प्रमुख (डिई) राजेन्द्रप्रसाद देवले कार्यालय नरहने पुष्टि गर्दै आउँदो असारपछि उदयपुरमा कार्यालय नरहने परिपत्र आएको बताए । साढे ४२ किलोमिटर हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको र ७० प्रतिशत बाँकी रहेको डिई देवले बताएका छन् । उनका अनुसार उदयपुरमा रहेको कार्यालयको कामकाज विराटनगरबाट हुने गरी कार्यालय खारेज भएको हो ।