सरकारले आगामी आव २०८२/८३का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब सवा चार खर्ब रुपैयाँ अनुदान पठाएको छ। 

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानका लागि चार खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पठाएको छ।

सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान भने कार्यसम्पादनका आधारमा यो रकम हस्तान्तरण गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान शीर्षकमा प्रदेश, स्थानीय तह, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा बजेट पठाएको छ। महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७४ करोड, उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ३८ करोड, नगरपालिकालाई एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड र गाउँपालिकालाई एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान, प्रदेशलाई तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड विनियोजन भएको छ। विशेष अनुदान प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ। 

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण गरेको छ। राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी स्थानीय तहमा पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने र मध्यकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रही बहुवर्षीय दायित्व व्यवस्थापन गनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३का लागि पालिका र प्रदेशलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण (वर्ग विभाजन) गरी अनुदान वितरण पठाएको छ। 

अहिले तुलनात्मक रूपमा स्रोतका दृष्टिले कमजोर पालिकाले केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी पाएका छन्। प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मदत पुर्‍याउने गरी स्थानीय तहको वर्ग विभाजन गरेर न्यायोचित रूपमा अनुदान वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैको पालिका र प्रदेशको क्षमता समान नभएकाले क्षमताका आधारमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्न नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

सरकारले स्रोत, साधन र क्षमताका आधारमा ‘क’देखि ‘छ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेर अनुदान वितरण गरेको छ। न्यूनतम ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको संघीय सरकारले ‘क’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिएको थियो। त्यसैगरी, ‘छ’ वर्गमा पर्ने पालिकालाई २० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसको अर्थ राजस्व स्रोत बलियो भएका, पूर्वाधार निर्माण गरेका सबल तथा सक्षम पालिका ‘छ’ वर्गमा परेका छन्। 

ती पालिकाले २० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउने उल्लेख छ। ८० प्रतिशत अनुदान पाउने पालिकाले २० प्रतिशत मात्र लगानी गरे पुग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ भने संघीय सरकारबाट २० प्रतिशत अनुदान पाउने पालिकाले ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले प्रदेश र पालिकालाई संघीय कोषबाट चार प्रकारका अनुदान दिँदै आएको छ। वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान पनि दिँदै आएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ समपूरक र विशेष अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारलाई समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गर्न यो अनुदान दिँदै आएको छ।