सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०८२/०८३ को नीति तथा तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। शुक्रबार (आज) प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसपटक पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै नीति तथा कार्यक्रम कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षामै केन्द्रित छ। गरिबी न्यूनीकरण, युवाहरूलाई रोजगारीमूलक कार्यक्रम, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना, जलश्रोत, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, खेलकुद, समाज कल्याण, समानता, विभेद र कुप्रथा अन्त्यलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमभित्र अटाएको छ।

कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क, उच्च गरिबी, दलित, लोपोन्मुख तथा पिछडिएको समुदायको बसोबास वा जसंख्यालगायतका विषयका मापदण्डका आधारमा लक्षित वर्गमा मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा बाँस, अल्लो, जुट, भाङ, रामबास, लोक्ता र केरा जस्ता प्राकृतिक रेशाबाट कपडालगायतका वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालनका पूर्वाधार तयार पारिने, फलफूलबाट जुस, खाद्यवस्तु तथा मदिरा उत्पादन, खोटो प्रशोधन र खाद्य प्रशोधनजस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने कुरा पनि छ।

प्रदेश सरकारले 'गरौँ उत्पादन, राखौँ पहिचान' नारा ल्याएको छ। यसलाई सार्थक बनाउँदै स्थानीय साधन श्रोतको उपयोग र स्थानीय सीप तथा प्रविधिको अभिवृद्धि तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र ब्रान्डिङ गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। 

दूध प्रशोधन केन्द्र, पशु बधशाला र प्रदेशभित्र रहेका गौशलालाई मापदण्ड बनाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ। गड्डी भैंसी र नौमुठे गाईलगायतका लोपोन्मुख जातिका पशुको नश्लको संरक्षण गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि उत्पादनलाई ढुवानी र बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि भनिएको छ।

भीमदत्त पन्त कृषि प्रर्वद्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गरी जनशक्ति पलायन रोक्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, 'पढ्दै-कमाउँदै कार्यक्रम' सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।

यसैगरी 'पर्यटन पूर्वाधार, समृद्ध प्रदेशको आधार' भन्ने नाराका साथ प्रदेशभरीका धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्वि, सांस्कृतिक र सिमसार तथा तालतलैया क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनका लागि ‘बाँकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए। 

खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन शिखर, रामारोशन र सिगासधामलगायतका पर्यटकीय स्थलहरूको विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन र ती ठाउँमा केबुलकार सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।

बन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइने, हरियाली प्रवर्द्धनका लागि नर्सरी सञ्चालन, वृक्षारोपण, बिरुवा उत्पादन, मेमोरी पार्कलगायतका कार्यक्रम विस्तार गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

कैलालीको डुडेझारीमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ। 'एक जिल्ला एक उद्योग' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रोतको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको घोषणा छ।

'सबै आमाको हक सुरक्षित गर्भ, सुरक्षित जीवन' भन्ने नाराको साथमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार गर्दै शिशु र मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। 

यस्तै कञ्चनपुरको बेलौरी, बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डडेल्धुराको जोगबुढा र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने र अछामको बयलपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारअन्तर्गत ल्याउन कानीनी प्रबन्ध मिलाई सञ्चालन भनिएको छ।

'एक घण्टा आफ्नै लागि' भन्ने नाराका साथ स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सार्वजनिक स्थानमा खुला व्यायाम, आरोग्य केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सा, जुम्बा, ध्यान, योग केन्द्र र विपश्यना स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानून तर्जमा गरी जग्गाप्राप्त गरी पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरिने प्रदेश प्रमुख मियाँले घोषणा गरेका छन्।

यस्तै महिलाको आङ खस्नेलगायतका रोगको पहिचानका लागि स्वास्थ्य सञ्चालन गर्ने, सिकलसेल, एनिमिया, थालसेमिया, हेमोफिलियालगायतका रोगको पहिचान, उपचार र निदान गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

१ सय २७बु दाँमा उल्लेख नीति तथा कार्यक्रमा विगतका वर्ष जस्तै आकर्षक कुरा राखिएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम : भाषण गरिन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमा आकर्षक र महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू आउँछन् तर, कार्यान्वयनको पाटो भने जहिल्यै कमजोर हुने गरेको छ।

सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अक्षरस: कार्यान्वयन नहुँदा जनअसन्तुष्टि बढ्ने गरेको छ। 

दुई वर्षअघिको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा उदाहरण लिऔँ। त्यसबेला सुदूरपश्चिम सरकरले तीन नदीमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने र सुदूरपश्चिममा मनोरेल सेवा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू छन्, जुन कार्यान्वयन भएका छैनन्।

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन।