‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ मा विभेदकारी प्रावधान रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्।

गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब ३०० कर्मचारीले आइतबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिए। उनीहरूले ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ को संशोधन विधेयक पनि विभेदकारी भएको भन्दै सच्याउन प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यलाई दबाब दिइरहेका छन्।

प्रदेश सरकारले विधेयक बनाउँदा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ। स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीले नीति–नियम बनाउँदा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल, बहस वा सुझाव नलिएको बताए। सरकारले कर्मचारीलाई जानकारी नदिई विधेयक बनाएको उनको भनाइ छ।

कर्मचारीले काम छोडेर वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलनमा केन्द्रित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। कार्यालयमा चाप बढ्दै जाँदा कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि सुर्खेत पश्चिमको चौकुने गाउँपालिकामा काम ठप्प भएको अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले बताए। कर्मचारीका जायज माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए।

विधेयकमा विभेदकारी दफा र उपदफा रहेको भन्दै पटक–पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ असोज १५ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले विधेयक पारित गरेको चिङ्गाड गाउँपालिकाका प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले आरोप लगाए। उनले भने, ‘विधेयकमा धेरै त्रुटि छन्। प्रदेशसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परे पनि तिनमाथि छलफल भएन।’

ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादित बनेपछि गत माघमा कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए। तर, प्रदेश सरकारले गत असोज २९ मा स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्‍यो।

संशोधित विधेयकमा तृतीय, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहका कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष माओवादीले माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत भएका थिए।

त्यसअनुसार सरकारले गत चैत १२ मा संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गर्‍यो। वैशाख २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। जेठ २ मा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गरिएको छ। सरकारले कहिले दर्ता गर्ने त कहिले फिर्ता लिने गरेकोले केही व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको कर्मचारीको आरोप छ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को संशोधन विधेयकमा आठ बुँदा समेट्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ। मुख्यमन्त्री कँडेल ऐन संशोधन गर्न राजी भए पनि माग सम्बोधन नभएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपालीले बताए। उनले भने, ‘हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्दैछौं। माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्कँदैनौ। हाम्रो आन्दोलन सरकारले सहजै सुनेको छैन। हामी यसलाई अझ सशक्त बनाउँछौं।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले संशोधित विधेयक सुधार गरेर ल्याइएको बताए। उनले भने, ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट कमजोरी सुधार गर्न विधेयक फिर्ता लिएका हौं। सुधार गरेर पुनः प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ। आन्दोलनको औचित्य छैन। सबै कर्मचारीले काममा फर्केर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ।’ रासस