मोरङका उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक वातावरण नबनेको गुनासो गरेका छन्। दुई ठूला दल मिलेर सरकार बने पनि औद्योगिक वातावरण नबनेको उनीहरूको भनाइ छ। 

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घको ६८औँ वार्षिक साधारणसभामा उद्योगी–व्यवसायीले दुई ठूला दलको सरकार बनेपछि औद्योगिक वातावरण बन्ने अपेक्षा गरे पनि त्यो पूरा नभएको बताए। 

सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएको र आर्थिक गतिविधिमा निराशा छाएको भनेका छन्। उनले भने, ‘उद्योग व्यवसाय क्षेत्र सङ्क्रमणकालमा रहेको, देशमा सुशासनको अभाव भएको र स्थिर सरकार बनेको भएपनि उद्योगी व्यवसायीमा आशा जाग्न सकेको छैन।’  

नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले दुई ठूला दलको सरकार बनेपछि आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने आशा गरे पनि त्यसो नभएको बताए। उनले नेपालमा उद्योग खोल्न र सञ्चालन गर्न धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग मन्त्रालयमा सहजीकरण विभाग राख्न माग गरे। ‘उद्योग मन्त्रालयमा सहजीकरण विभाग खोल्नुस्’ सारडाले भने ‘उद्योगीहरूका समस्या  त्यहीँ विभागबाट समाधान होस्।’ 

तीन तहका सरकार उद्योगी–व्यवसायीलाई दुख दिने थलो बनेको गुनासो सारडाको थियो। उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले विद्युत् अवस्था सुधार नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले सुख्खायाममा उद्योगसँग अतिरिक्त महसुल लिइए पनि हाल औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ८ देखि १० घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको बताए। ‘हिउँद याममा अतिरिक्त महसुल लिने तर, विद्युत नदिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’ उनले भने‘ औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छौँ।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले अहिलेकै नीतिले अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने बताए। उनले युवालाई अवसर दिएर देशमै बस्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। रिजालले सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा साधारण खर्च धेरै भएको भन्दै ११ खर्बको साधारण खर्चलाई ७ खर्बमा झारेर विकास खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।  

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगी–व्यवसायीका मागलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। उनले औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐन संशोधन गरेको दाबी गरे। भण्डारीले उद्योगी–व्यवसायीलाई आशा जगाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले विराटनगरको आइसीपीसम्म सबै प्रकारका वस्तुको कार्गो ल्याउन भारत सरकारसँग सहमति भएको र एक महिनाभित्र तेस्रो मुलुकबाट रेल कार्गोमार्फत ढुवानी गर्न सकिने जानकारी दिए।