आवश्यकताभन्दा पनि लहडको भरमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका सभाहल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा हुन नसकेकाले अलपत्र छन्। बुटवल तथा दाङको घोराहीमा निर्मित सभाहल उद्घाटन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दासमेत व्यावसायिक तवरले सञ्चालन भएको छैन। देशका अन्य स्थानमा बनाइएका सभाहलहरूमध्ये केही सञ्चालन हुनै सकेका छैनन् त केही घाटामा चलाइएका छन्।

राज्यकोषको ठूलो रकम खर्चेर बनाइएका सभाहल र भ्युटावरहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन आउन नसक्दा हरेक वर्ष तिनको व्यवस्थापनका लागि राज्यले करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्नु परिरहेको छ। तिनलाई सञ्चालन गरेर नाफा कमाउने कुरा त धेरै परको हुन पुगेको छ।

एक अर्ब ११ करोड रूपैयाँ खर्चेर बनाइएको बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको विधिवत उद्घाटन २०७९ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।

उक्त सभाहल पनि अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा नआएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए। उनका अनुसार उक्त सभाहल सञ्चालन गर्न मात्र हरेक महिना कम्तीमा तीन लाख रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। ‘सभाहल फाट्टफुट्ट प्रयोगमा आउने गरेको छ तर व्यावसायिक प्रयोग गर्न भने सकिएको छैन’, पन्थीले भने, ‘सभाहलको व्यावसायिक प्रयोग नहुँदा महिनाको तीन लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ।’

यस विषयमा बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आयोजना कार्यालयले सहरी विकास मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ।

यसैगरी तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले दाङको घोराहीमा २०७९ साउनमा अर्को भव्य सभाहल उद्घाटन गरेका थिए। उक्त सभाहल अझै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय भवन आयोजना कार्यालय दाङका एक कर्मचारीले बताए।

उनले भने, ‘सभाहल प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यसको प्रयोग नभए पनि सञ्चालन खर्च भने भइरहेकै छ, फाइदा केही भएको छैन।’

सात सय सिट क्षमताको उक्त सभाहल सञ्चालन नहुँदा आम्दानीभन्दा व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले देशभरि करिब ५० वटा साना–ठुला सभाहल संघीय सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका छन्।

मन्त्रालयले सभाहल र विशिष्ट संरचना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ। सो कार्यविधिमा बुटवल, दमकको भ्युटावर, गोदाबरी सभाहल, धरहरा, नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लगायत ६ वटा विशिष्ट संरचनाको सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्ने र उक्त समितिले ६ वटा संरचना बनाएर सञ्चालन गर्ने, यसको लागि आवश्यक परे निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारको यस निर्णयले आफूमाथि अन्याय परेको भन्दै नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख तेजबहादुर राईले अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अहिले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

सरकारले कार्यविधि बनाउनुभन्दा पहिले ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण भएको सभाहल सञ्चालन गर्ने जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन विकास समितिलाई दिएको थियो। ८१ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको सो सभाहल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ५ गते शिलान्यास गरेका थिए। उनैले २०७८ वैशाख ३१ गते उक्त सभाहल उद्घाटन गरेका थिए। सो सभाहलबाट पनि सरकारले नाफा कमाउन सकेको छैन।

पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च गरेर ठाउँठाउँमा सभाहल बनिसकेका छन्, आवश्यकताभन्दा पनि लहडका भरमा धमाधम सभाहल निर्माण भइरहेको गुनासो आएपछि तीन वर्षअघि सहरी विकास मन्त्रालयले यसका लागि योजना नराख्ने निर्णय गरेको थियो तर सरकारले त्यो निर्णयलाई एक वर्षपछि निरन्तरता दिन सकेन।

दाङको घोराहीमा सात सय सिट क्षमताको सभाहल तयार हुँदाहुँदै २०७९ साउनमै दाङकै लमहीमा पनि तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री चौधरीले नयाँ सभाहलको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसपछि नियुक्त भएका नयाँ सहरी विकास मन्त्रीहरूले लहडकै भरमा नयाँ नयाँ सभाहल बनाउने योजना बनाएका छन्।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार नगरपालिकामा सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम पोखरी, ताल, बस पार्क, सडकलगायत भौतिक संरचना बनाउन खर्चिनुपर्नेमा सभाहल निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ। ‘भौतिक पूर्वाधारका लगि छुट्याइएको बजेटबाट बिनाअध्ययन र गृहकार्य सभाहल निर्माण गर्नु रकमको दुरूपयोग हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रमा केही काम गरेको जस्तो देखाउन सभाहल शिलान्यास गर्न सजिलो भएको छ।’