सडक विभागले नागढुंगा सुरुङमार्गमा सवारी साधन गुडे बापत् ५० देखि पाँचसय रूपैयाँसम्म शुल्क उठाउन प्रस्ताव गरेको छ।

विभाग मातहतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले सुरुङमार्ग सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदा केही दिनमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पास गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा विभागका प्रवक्ता अर्जुन अर्यालले बताए। उनका अनुसार आगामी दसैंसम्ममा सुरुङमार्गबाट गाडी गुडाउने गरी विभागले तयारी अघि बढाएको छ।

आयोजनाले सुरुङ मार्गको काम पूरा गर्ने अन्तिम म्याद २०८२ असोजसम्म पाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको म्यादभित्रै सुरुङमार्ग हस्तान्तरण गर्ने गरी काम गरिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ। ‘ठेकेदार कम्पनीले असोजसम्ममा सडक विभागलाई आयोजना हस्तान्तरण गरिसक्ने जनाएको छ’, प्रवक्ता आर्यालले भने, ‘सुरुङमार्ग हस्तान्तरण भइसकेपछि गाडी गुडाउन सुरु गर्छौं किनभने हस्तान्तरणपछि गाडी गुडाउन ढिलो गर्ने कुरा हुँदैन।’

महाशाखाका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुङमार्ग प्रवेश गर्नुअघि साना चारपांग्रे सवारीदेखि १२–१४ चक्केसम्मका ठूला सवारी साधनले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। मोटरसाइकल तथा डिजेल पेट्रोल बोकेका प्रज्वलनशील गाडी भने सुरुङ मार्गमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। मोटरसाइकल प्रवेश गर्नुपर्‍यो भने गाडीमा राखेर ओहारोदोहारो गर्न सक्ने छन्। ती कर्मचारीका अनुसार साना सवारीलाई प्रवेश गर्न ५० रूपैयाँ, बसलाई दुई सय रूपैयाँ र ठूलाठूला ट्रकलाई पाँच सय रूपैयाँसम्म उठाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुङमार्गबाट प्रवेश गरेर सोही मार्गबाट फर्कन चाहने सवारी साधनलाई भने फरक फरक शुल्क लाग्ने गरी गरी प्रस्ताव गरिएको महाशाखाका कर्मचारीको भनाइ छ।

महाशाखाले तयार गरेको मस्यौदाको कार्यविधिमा सुरुङमार्गमा सवारी साधनलाई कुन मोडेलमा, कसरी र कुन विधिबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न शीर्षकमा व्याख्या गरिएको छ। सुरुङमार्ग सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बन्न ढिलो भइसकेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। सुरुङमार्ग नेपालकै पहिलो प्रयोग भएकाले यस सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न ढिलो भएको उनको भनाइ छ।

विभागका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार सुरुङमार्गमा सवारी साधन प्रवेश गरेबापत शुल्क कसले उठाउने भन्नेमा पनि अझै टुंगो लागिसकेको छैन। टेन्डरबाट निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको ती कर्मचारी बताए।

सुरुङ मार्ग प्रवेश गर्न सवारी साधानबाट शुल्क उठाएपछि सुरुङमार्गभित्र अक्सिजन, अग्नि नियन्त्रक, सुरक्षा, सञ्चार लगायतका सुविधा शुल्क उठाउने कम्पनी (संस्था/निकाय) ले नै उपलब्ध गराउने छ।

यसैगरी सुरुङमार्गभित्रको बिजुलीको व्यवस्था पनि शुल्क उठाउने निकायले नै व्यहोर्ने छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सुरुङमार्ग नेपालको पहिलो अनुभव भएकाले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन धेरै अलमल भएको बताए। उनले भने, ‘यसबाट हामीले शिक्षा लिइरहेका छौं, अब बन्ने नयाँ सुरुङमार्गमा धेरै सजिलो हुने छ।’

नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग निमार्णको पूरा काम करिब करिब सकिन लागेको छ।

२०७६ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको सुरुङ मार्ग परियोजनाको म्याद अहिलेसम्म दुई पटक थप भइसकेको छ। सुरुङमार्गको निर्माण जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा–आन्दो जेभीले गरिरहेको छ। जसमा १६ अर्ब रूपैयाँ जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋण छ भने मुआब्जालगायतमा नेपाल सरकारले थप नौ अर्ब खर्च गरेको छ।

आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माण सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म अन्डरपास, बक्स कल्भर्ट र ओभरपास बनाउने काम पूरा भइसकेको छ। सुरुङ मार्ग प्रवेश गर्ने तीन वटा पुल बनिसकेका छन्। फ्लाइओभर (ओभरपास) को काम पनि लगभग सकिएको आयोजनाको भनाइ छ।