आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सडक विभागले सडक निर्माण सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भएको छ। अर्थात् पुराना तथा चालु कार्यक्रमहरू मात्र बजेटमा राख्ने भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा सडक विभागका योजना महाशाखा प्रमुुख उमेश विन्दु श्रेष्ठका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूबीच भएको छलफलमा आगामी आवमा सडकसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम नराख्ने सहमति भएको छ। ‘आगामी आवको बजेटमा पुराना तथा चालु कार्यक्रमहरू मात्र राखेर बजेट छुट्याउने सहमति भएको छ’, श्रेष्ठले भने।

भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयसँग चालु आवमा करिब १२ सय वटा कार्यक्रम छन्। ती कार्यक्रमहरूबाटै सडक विभागले हालसम्म दुई हजार एक सय ६ वटा ठेक्का लगाएको छ। ‘नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुराना कार्यक्रमहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ। त्यसैले पुराना र चालु आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम छनोट गरिरहेका छौं’, अधिकारीले भने, ‘सोही नीति अनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अहिले मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणाली (एलएम विआइएस) कार्यक्रम प्रविष्ट गरिरहेका छन्।’

उनका अनुसार आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभाग दुबैको बजेटको सिलिङ घटेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समेत माग भए अनुसार बजेट नछुट्याइने भएको छ। चालु आवमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ एक सय ५१ अर्ब रहेकोमा आगामी आवमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ एक सय ४४ अर्ब रहेको अधिकारीले जनाए।

 यसैगरी सडक विभागसँग चालु आवमा बजेटको सिलिङ एक खर्ब १७ अर्ब रहेकामा आगामी आवमा एक खर्ब नौ अर्ब बजेट सिलिङ राखिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार आगामी आवको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा देशभरिबाट माग गरिएको कार्यक्रमको संख्या १५ हजारभन्दा बढी छ ‘तीमध्येबाट करिब एक हजार दुई सय वटा कार्यक्रममा झार्नु परेको छ’, उनले भने।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा न्यूनतम तीन करोड बजेट राख्ने गरी काम भइरहेको छ तर चालु आवमा भने एक करोडका कार्यक्रम पनि राखिएका छन्। मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘माग भएका १५ हजार कार्यक्रमबाट छोट्याएर एक हजार दुई सय कार्यक्रममा झार्न स्पष्ट मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचको भरमा छान्ने गरिएको छ। जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।’

कार्यक्रम छान्न मन्त्री, मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय तथा उच्च कर्मचारीहरूको हात रहेको पाइएको छ। देशभरि अहिले करिब एक लाख किलोमिटर सडक खनिएको छ। त्योमध्ये सडक विभाग मातहतमा करिब १० हजार किमि सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ। सडक विभागका कर्मचारीका अनुसार आगामी आवमा हुलाकी राजमार्ग, मध्यपाहाडी तथा मदन भण्डारी जस्ता राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाहरूमा पनि बजेटको सिलिङ घटाइएको छ। ती आयोजनाहरूमा बजेटको सिलिङ तीनदेखि साढे तीन अर्बको हाराहारीमा राखिएको छ। ‘ती आयोजनाहरूमा छुट्याइएको बजेटको सिलिङ हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पुरानो दायित्व भुक्तानी गर्नमै बजेट नपुग्न सक्छ। थप काम निर्माण कसरी हुन सक्छ?’ अर्का एक कर्मचारीले प्रश्न गरे, ‘त्यही कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको समेत भौतिक प्रगति निकै सुस्त हुने गरेको छ।’