सरकारले तीन प्रदेशका सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको भएपनि जडान भने न्यून छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सरकारले ६ लाख २८ हजार इम्बोस्ट नम्बर प्लेट छपाइ गरेको छ।

तर जडान भने जम्मा ६७ हजार ७ सय सवारी साधनमा मात्रै भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवले जानकारी दिए।

‘तीन प्रदेशमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य भनिएको छ, तर जडान भने एकदमै न्यून छ,’ निर्देशक यादवले भने ‘६ लाख बढी नम्बर प्लेट छपाइ भएको छ, तर जडान भने ६७ हजार ७ सय सवारी साधनमा मात्रै भएको छ।’

विभागले छपाइ भएका मध्य अहिले सम्म २ लाख ५८ हजार नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात कार्यालयहरूमा पठाएको छ। विभागले पठाएका कुल नम्बर प्लेट मध्य आधा पनि अहिले सम्म जडान नभएको विभागका प्राविधिक निर्देशक यादवले जानकारी दिए।

सरकारले २०७८  कात्तिककमा तीन प्रदेश बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अनिवार्य रुपमा इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘२०७८ कात्तिकमा बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोष्ट नबर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय सरकारबाट भएको थियो,’ यादवले भने ‘तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, एकदमै न्यून मात्रामा इम्बोष्ट नम्बर जडान भएका छन्।’

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने इम्बोष्ट नम्बर जडान गर्नेको संख्या सबै भन्दा बढि बागमती प्रदेशमा छ। यो प्रदेशमा अहिले सम्म ५१ हजार सवारी साधनमा इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक यादवले जानकारी दिए।

यसैगरि गण्डकी प्रदेशमा १४ हजार र लुम्बिनीमा सबै भन्दा कम ३ हजार हाराहारी सवारी साधनमा इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान भएको उनले जानकारी दिए।

बाँकी प्रदेशहरूमा इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य नगरिएकाले ती प्रदेशहरूमा जडानको संख्या न्यून रहेको उनले बताए। यो नम्बर प्लेट जडानका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र उचित स्थानको व्यवस्थापन हुनुपर्ने यादव बताउँछन्।

नम्बर जडानका लागि कम्तीमा तीन देखि ५ जना सम्मको जनशक्ति चाहिने र नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि कोठा आवश्यक पर्छ। यादवका अनुसार बाहिर जडान गर्दा पानी परेको खण्डमा नम्बर प्लेट बिग्रन सक्ने भएकाले कोठा अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ।

‘यो नम्बर प्लेट जडानका लागि जनशक्ति र कोठाको व्यवस्थापन हुनु जरुरी रहन्छ,’ यादवले भने ‘यसको व्यवस्थापन नगरेका प्रदेशहरूमा यो नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य नगरिएको हो, थप तीन प्रदेशमा यो नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने गरि काम गरिरहेका छौँ।’

विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम, मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा यो नम्बर प्लेट जडानको व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म जडान भएको नम्बर प्लेट सङ्ख्यालाई निकै कम भनेको छ। यातायात सेवा कार्यालयहरूले यो नम्बर प्लेट जडानमा विभागलाई सहयोग नगरेको गुनासो विभागको छ।

‘अनिवार्य गरिएका तीन प्रदेशमा जुन संख्यामा इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्ने हो त्यसरी हुनै सकेन,’ यादवले भने ‘हामीले त जडान अनिवार्य भनेर यातायात सेवा कार्यालयहरूमा पठाइदियौँ, तर कार्यालयहरूले यसको जडानका लागि गरिएको अनिवार्य सर्तलाई बेवास्ता गरेको अवस्था रह्यो।’

इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडानको प्रारम्भकालमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु यातायात व्यवस्था विभाग मातहतमा थिए। इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडानको कार्य ०७३ देखि सुरुवात भयो।

इम्बोष्ट नम्बर प्लेट छपाइको मुद्दा अदालतसम्म पुगेपछि केही समय यसको छपाइको काममा अवरोध हुन पुग्यो। कानुनी व्यवधान टुंगिएपछि इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडानको काम पुनः सुरु भयो।

यो बेला सम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत गइसकेका थिए। विभागले इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडानका लागि अनिवार्य गरेको भएपनि ‘कडा एक्सन’ मा जान सकिने अधिकार नरहेको बताउँछ।

फलतः अहिले विभागले प्रदेश सरकारहरूलाई यसको अनिवार्यता, महत्वका बारेमा जानकारी गराउँदै जडानका लागि फकाइरहेको छ। उसले सबै प्रदेश सरकारकहाँ पुगेर इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य रुपमा लागु गर्न सुझाएको छ।

‘हामीले इम्बोष्ट नम्बर जडानको कामलाई अनिवार्य रुपमा लागु गरिएकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई यसको जडानका लागि अनिवार्य रुपमा लागु गर्न निर्देशन दिनुस् भनेर सबै प्रदेशका यातायात मन्त्री लगायत सरकारका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छौँ,’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँगको छलफलका क्रममा आएका यादवले भने ‘हामीलाई आशा छ, प्रदेश सरकारहरु यसमा अब सक्रिय भएर लाग्नेछन्।’

उनका अनुसार आवश्यक परेको खण्डमा कर्मचारी व्यवस्थापन पनि विभागले नै गरिदिने र नम्बर प्लेट जडानका लागि कोठाको व्यवस्थापन पनि विभागले नै गरिदिने सम्मको काम समेत विभागबाट भएको छ।

अब प्रदेश सरकारहरूले यसको अनिवार्यतालाई बुझेर मातहतका कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिन आवश्यक रहेको यादवले बताए। उनका अनुसार सबै प्रदेश सरकारहरु इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडानका लागि गम्भीर रहेको र अब यसले गति लिने विश्वास विभागले गरेको छ। 

अमेरिका र बङ्गलादेशी कम्पनीसँग नम्बर प्लेट छपाइको साझेदारी भए अनुसार यो कम्पनीले २५ लाख नम्बर प्लेट सरकारलाई उपलब्ध गराउने सहमति थियो।

०७३ मा भएको सम्झौताका बेला नेपालमा कुल २५ लाख सवारी साधन रहेको र ती सबैमा इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरि छपाइ सम्झौता भएको थियो।

यो छपाइ पश्चात् लाइसेन्स छपाई कम्पनी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति समेत भएको थियो। तर इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडानमा भएको सुस्तताका कारण सरकार र कम्पनी बिचको सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भइरहेको यादवले जानकारी दिए।

विभागले यो नम्बर प्लेट सबै सवारी साधनमा जडान गर्न सकिए राजश्व सङ्कलनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने जनाएको छ। हाल नेपालमा ६० लाख सवारी साधन रहेको अनुमान गरिएको छ।

यी सबै सवारी साधनमा इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान हुन सके १७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन हुने यादवले जानकारी दिए।