चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च झन्डै २१ प्रतिशत गरेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको २७.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। चालुतर्फ झन्डै ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ भने २०.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ। यो बजेटमध्ये १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ पुँजीगत तर्फको हो। पुँजीगततर्फ फागुन मसान्तसम्म सरकारले तीन अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार नौ सय ७२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले नौ महिनामा जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रूपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म दुई अर्ब, ३४ करोड पाँच लाख १७ हजार दुई सय ३९ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यही अवधिमा मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ २१.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले यो अवधिमा ५७ करोड १६ लाख ६५ हजार पाँच सय ५६ रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। ऊर्जासँग पुँजीगततर्फको दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रूपैयाँ बजेट छ। ऊर्जाले यो अवधिमा चालु खर्च भने ४९ प्रतिशत पुर्याएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १३.२० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। उद्योगले १४ करोड ७१ लाख ८८ हजार एक सय ३६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार बजेट छ। मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २२.९३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म ११ करोड ३५ लाख ३३ हजार २७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट छ। यही अवधिमा मन्त्रालयले चालु खर्च भने ३१ प्रतिशत पुर्याएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ ७० करोड ६८ लाख ६१ हजार सात सय ६८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो जम्मा विकास बजेटको २५.९२ प्रतिशत हो। सामाजिकसँग दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ५३ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ। चालु खर्च भने मन्त्रालयले ४७ प्रतिशत पुर्याएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चैत महिनासम्म तीन करोड ४२ लाख तीन हजार पाँच सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो विकास बजेटको ३८.६३ प्रतिशत खर्च हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग ६ करोड ५३ लाख आठ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नौ महिनामा ३१ लाख ८३ हजार ७०५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो जम्मा विकास बजेटको ७.२१ प्रतिशत हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ चार करोड ४१ लाख ४० हजार बजेट छ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा ७९.१९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। एक करोड ३१ लाख ४९ हजार विकास बजेटमध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एक लाख चार लाख १२ हजार ६ सय २६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै प्रदेशसभाले नौ महिनामा ३५ लाख ७९ हजार ८०७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो विकास बजेटको ४१.३९ प्रतिशत हो। प्रदेशसभालाई पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि ८६ लाख ५० हजार रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चार लाख ९१ हजार दुई सय १२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो पुँजीगत खर्चको ९८.२४ प्रतिशत हो। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ पाँच लाख रूपैयाँ बजेट छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको नौ महिनासम्म पुँजीगततर्फ दुई हजार ६ सय २३ रूपैयाँ खर्च छ। लोक सेवा आयोगसँग पुँजीगततर्फ २० लाख रूपैयाँ छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८२ ०८:३२ बिहीबार
