केही दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जैविक विविधता र वित्तीय संघीयताका लागि नेपालमा आएको रकम ‘फ्रड’(ठगी) भएको बताएका थिए। जसको चर्चा परिचर्चा अहिले नेपालमा व्यापक भइरहेको छ। संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अहिले यसकै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा दलहरूले यो विषयमा एक अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छन्। तर, यसबारे सरकारी निकायबाट आधिकारिक धारणा भने आएको थिएन।
यसैबीचमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै त्यसतर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
‘विगत केही दिनदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी) बाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै युएसएआइडीबाट नेपालमा सन् १९५१ देखी निरन्तर रूपमा अनुदान सहायतामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको विषय पनि विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित चार वटा कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि रोकिएको मन्त्रालयले जानकारी प्राप्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसपछि ट्रम्पले भनेका कार्यक्रमबारे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन वटा कार्यक्रमहरू डिजाइनको क्रममा रहेकोमा उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रमहरू समेत रोकिएको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘डिजाइनको क्रममा रहेका उल्लेखित कार्यक्रमहरूको लागि सम्झौता नभइसकेको हुँदा कुनै सहयोग प्राप्त नभएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८१ १६:०९ सोमबार
