गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले आवश्यक पहलकदमी नलिँदा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई औपचारिक रूपमा ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) मा राखेको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ।

एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले नेपालले सुधार गर्न औंल्याएका विषयमा सुधार गर्ने प्रयास गरेको भए पनि पर्याप्त नभएपछि खैरो सूचीमा परेको हो। एफएटिएफको फ्रान्सको पेरिसमा भएको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, गैरकानुनी रूपमा हातहतियार तथा मानव बेचबिखनलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपाल कमजोर देखिएको पुष्टि भएको छ। नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो।

सन् २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट स्तरोन्नति भएको थियो। ग्रे लिस्टमा पर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति भोग्नुपर्छ। ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाको सहयोग रोकिने सम्भावना रहन्छ।

ग्रे लिस्टमा पर्ने मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत आर्थिक नोक्सान हुने विज्ञहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।

यसरी हेर्दा करिब पौने ६ खर्ब रूपैयाँ नेपाललाई थप क्षति हुने अनुमान छ। अमेरिकाले अर्बौं रूपैयाँको अनुदान रोकिरहेको अवस्थामा मुलुक ग्रे लिस्टमा परे मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले गरेको अध्ययन मूल्यांकनमा भ्रष्टाचार, करछली, वित्तीय अपराध र हुन्डी कारोबार उच्च भएको देखिएको थियो। एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले तीन दर्जन बढी कमजोरी औंल्याएर सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाएर परिपालन नगरेपछि ग्रे लिस्टमा परेको हो।

 नेपालसहित अल्जेरिया, एंगोला, बुल्गेरिया, बुर्किनाफासो, क्यामरुन, आइभेरी कोस्ट, क्रोएसिया, कंगो, हाइटी, केन्या, लेबनान, माली, मोनाको, माजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, साउथ सुडान, सिरिया, तान्जानिया, भेनेजुयला, भियतनाम, यमनलगायत मुलुक ग्रे लिस्टमा छन्। त्यसैगरी उत्तर कोरिया, इरान, म्यानमार कालोसूचीमा परेका छन्।

ग्रे लिस्टमा परेका मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न कठिन, रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागत वृद्धि, सीमा क्षेत्रबाट अवैध व्यापार वृद्धि, त्यसले गर्दा भन्सार राजस्वमा गिरावट हुनुका साथै हुन्डी कारोबार वृद्धिलगायत आर्थिक गतिविधिमा असर पर्छ।  

एफएटिएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो। नेपालले कानुन सुधारको प्रयास गरेपछि आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न सकेन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले गरेको मूल्यांकन तथा दिएका सुझावका आधारमा सरकारले ऐन, नियम बनाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्छ। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको यसअघि नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा जनाएका थिए। तर नेपालले केही कानुनी आधार तयार गरेकाले छिटो यसबाट निस्किन पहल गरिने उनले बताउँदै आएका थिए।

जी–सेभेन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीतिगत तहमा काम गर्दै आएको छ। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी गर्ने काम गर्दै आएको छ।

 गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। सरकारले एकीकृत रूपमा केही ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको भए पूर्णत सफल हुन सकेको थिएन।

सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रयास गरेको थियो। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निकासी पैठारी ऐन, पर्यटन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, पारस्परिक सहायता ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, सहकारी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बिमा ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालगायतलाई एकीकृत रूपमा अध्यादेशबाट १६ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।

कानुन सुधार गरेर कार्यान्वयन नगरे एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। एफटिएफले विश्वका दुई सयभन्दा बढी मुलुकका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मापदण्ड तयार गर्दै आएको छ। संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा आतंकवाद, लागुऔषध कारोबार, तस्करी, हुन्डीलगायत अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ।

‘निर्धारित समयअगावै बाहिर निस्कन्छौं’

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समयअगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने बताएका छन्। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ। त्यसअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर हामी निर्धारित समयअगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौं।’