सरकारले वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरेर नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरेपछि पहुँच बढेको हो।
नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहे पनि वैकल्पिक ऊर्जालाई उपयोग गर्ने नीति अनुसार सौर्य ऊर्जाबाट करिब ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। सबैमा स्वच्छ ऊर्जाको सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउने नीति अनुसार सोलार प्यानलबाट विजुली उत्पादन भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ।
साना घरेलु प्रयोजनका सोलार प्यानलदेखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने सोलार प्यानलबाट विद्युत् उत्पादन गरिएको हो। सरकारले सोलार विद्युत्को उत्पादनमा अनुदानसमेत दिँदै आएको छ। केन्द्रको सहयोगमा नौ लाख ९६ हजार ६ सय ४७ घरेल सौर्य विद्युत् प्रणाली, चार हजार तीन सय ३२ संस्थागत सौर्य प्रणाली, तीन हजार ९७ किलोवाट पिक सौर्य मिनी ग्रिड जडान गरिएको छ।
त्यसैगरी १८ हजार दुई सय ९३ किलोवाट पिक सौर्य रूफटप, दुई हजार चार सय ६४ सौर्य ड्रायर तथा कुकर जडान तीन हजार ६ सय ९१ सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प जडान गरिएको छ।
ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्न सोलार प्यानलबाट ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए। ‘नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पहुँच वृद्धिसँगै सेवा भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो बनाउने काम गर्दै आएका छौं,’ ढकालले भने, ‘स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न सोलारसहित विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलो लगायतका प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेको छ।’
सबैमा स्वन्चछ ऊर्जाको सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउन विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत्को पहुँच पुग्न बाँकी रहेका भौगोलिक क्षेत्र तथा घरधुरीमा पूर्ण विद्युतीकरणअन्तर्गत सोलारसहित लघु तथा साना जलविद्युत्बाट समेत विद्युत् उत्पादन गरेर विद्युत् विस्तार गर्न केन्द्रले सघाउँदै आएको छ।
केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदान पनि दिँदै आएको छ। केन्द्रको सहयोगमा तीन हजार ६ सय ९१ सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प, एक लाख ३२ हजार दुई सय ११ फलामे सुधारिएको चुलो, ३३ वटा संस्थागत ग्यासिफायर, ५९ हजार तीन सय ८५ विद्युतीय चुलो, चार लाख ५० हजार सात सय ७० घरायसी बायोग्यास जडान गरिएको छ।
त्यसैगरी १४ लाख २३ हजार दुई सय ४२ सुधारिएको माटोको चुलो १७ सय ६६ ऊर्जाको उत्पादनमूलक परिप्रयोग, ३३ सय नौ सौर्य सडकबत्ति, ४७ सय ५८ मठमन्दिर तथा होमस्टेमा सौर्य ऊर्जा जडान गरेको छ।
न्यून आय भई ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बहुसंख्यक जनताको नवीकरणीय ऊर्जाको माग पूरा गरेर जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा मार्फत विद्युतीकरण गरेपछि ग्रामीण बस्ती उज्याला भएका छन्।
नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) स्थापना गरेको थियो। केन्द्रले विद्युत्को पहुँच नपुगेका दुर्गम बस्तीहरूमा सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गर्न अनुदान दिएर विद्युतीकरण गर्दै आएको छ।
विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सोलारमार्फत उज्यालो बनाउने काम हुँदै आएको छ। विद्युत्को पहुँच नपुगेका करिब ४६ हजार घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट सोलार जडान गर्ने सरकारी योजना छ।
नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको राम्रो सम्भावना रहेकाले अनुदान दिएर नवीकरणीय ऊर्जाका मुख्य स्रोत लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जाका विभिन्न प्रकार, वायोग्यास र वायु ऊर्जाको प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनताको आर्थिक कठिनाइ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको उच्च लागतको कारणले अनुदान र सरल कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोत र प्रविधिहरूको प्रयोग गरी खाना पकाउने, बत्ती बाल्ने, कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन गर्ने तथा उत्पादनशील परिप्रयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्ने जस्ता सेवाबाट लाखौं नागरिक लाभान्वित भएका छन्।
सरकारले विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहयोगमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिँदै आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको लागतमा कमी ल्याउने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र प्रविधिप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढाउने काम गर्दै आएको छ।
दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबीको रेखामुनि रहेको नागरिकलाई लक्ष्य गरेर सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवं वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्यागले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गर्ने, परम्परागत ऊर्जा, एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जिवाष्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापित गर्ने कार्ययोजना बनाउने नीति ल्याएको छ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा सम्मेलन
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसका अवसरमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा’ सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। केन्द्रले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर माघ १३ देखि १५ गतेसम्म सम्मेलन आयोजना गरी दिवस मनाउन लागिएको जानकारी दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पृथ्वी र पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानव तथा सम्पूर्ण प्राणीजगत्को हित गर्ने स्वच्छ ऊर्जाको न्यायपूर्ण र समावेशी रूपान्तरणका लागि सचेतना अभियान र सोही बमोजिमका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०२४ देखि हरेक वर्ष जनवरी २६ लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ।
सम्मेलनको पहिलो दिन यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या, चुनौती तथा अवसरबारे सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया गर्ने केन्द्रले जनाएको छ। दोस्रो दिन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको अवस्था, सरकारको प्राथमिकता तथा आवश्यकता सम्बन्धमा जानकारी गराउने, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकता सम्बन्धमा जानकारी हासिल गर्ने एवं आगामी सहकार्य सम्बन्धमा विकास साझेदारहरूसँग छलफल गर्ने केन्द्रको भनाइ छ।
सम्मेलनको तेस्रो दिन उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। सम्मेलनमा तीन सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनबाट नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ र विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०८१ ०९:२० मंगलबार
