मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको आरोप खेपिरहेको सरकारले लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी उल्लेख्य कानुनी सुधार गरेको छ। नेपाल ऐन संशोधनसहित तीन अध्यादेशमार्फत सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तादेखि गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमा सहजीकरण गर्ने गरी सरकारले ऐनकानुन परिमार्जन गरेको हो।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेका भूमि, लगानी र सरकारी कामकाज सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेशमा नीतिगत सुधार गरिएको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न विदेशी लगानी ऐन, कम्पनी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न कानुन संशोधनको माग गर्दै आएका थिए। लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नौ कानुन संशोधन गरेको सरकारले अहिले फेरि अध्यादेशमार्फत लगानी प्रोत्साहित गर्न कानुनी सुधार गरेको छ।

कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झट हुने अवस्था अन्त्य गरिएको छ। कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिइएको छ। नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दामी नेपालमा भिœयाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण पनि गरिएको छ।

सरकारी निकायले लामो समयदेखि फाइल अल्झाउने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रका तर्फबाट आइरहेका बेला कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगमा विदेशी लगानी गर्दा त्यही प्रमाणपत्रले पुग्ने र प्रदेश सरकारको थप सिफारिस आवश्यक नपर्ने भएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले स्टार्टअप कम्पनीहरूमा विभिन्न किसिमले योगदान गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर जारी गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। स्वेट सेयरको अनुपात सामान्य उद्यम भए २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ।

स्टार्टअप कम्पनीहरूको आइडिया ल्याउने तथा ख्याति वृद्धि गर्ने कुरालाई लगानीका रूपमा लिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ सेयरिङ) वा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरणलाई समेतका आधारमा स्वेट इक्विटी सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीबाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको त्यस्तो व्यक्तिसमान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनमा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले विगतदेखि उठाउँदै आएका कानुनी सुधारलाई अघि बढाएकोमा निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाँदा लगानीको वातावरण बन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए। ‘अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका व्यवस्थाले लगानीलाई थप प्रोत्साहित गर्छ,’ ढकालले भने।

सरकारले लगानीको वातावरण तयार गर्न कानुन सुधार कार्यदल बनाएर काम गरेको थियो। आर्थिक सुधार, लगानी मैत्री तथा व्यवसायीक वातावरण बनाउन झन्झटिला व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यवस्था कायम गर्न दिएको सुझाव सरकारले अध्यादेशमा समावेश गरेको कानुन सुधार कार्यदलका विज्ञ सदस्य प्रताप पौडेले बताए। ‘लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी नीतिगत सुधार भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘कार्यदलको सुझावलाई सरकारले कानुनी आधार तयार गरेको छ।’

कार्यदलले समस्या पहिचान गरेर सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयमा पनि सुझाव दिएको थियो।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने र नेपालमा आउजाउ गर्न दुई वर्षका लागि बहु प्रवेशी निःशुल्क भिसा पाउने भएका छन्। यसले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुनेछ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिमको प्रक्रियामा जानुनपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ। कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छ।

हवाई नीतिमा भएको व्यवस्थानुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्थालाई विदेशी लगानी ऐनमा नै समावेश गरिएको छ। आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म, हवाई प्रशिक्षण संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म र मर्मत संभार संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ।

कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी भएकोबाहेक अन्य उद्योगले समेत विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्रै विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा अब ऋण लिने प्रयोजनका लागि विदेशी वित्तीय संस्थाले पनि परियोजना ऋण प्रदान गरेकोमा ऋणीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिन सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ।

तीन करोड रूपैयाँसम्मको राजस्व विवादको विषयमा राजस्व न्यायाधीकारणमा मुद्दा दायर नगरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनुनपर्ने, जरिबाना र बिगो तिरे मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दाको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु व्यवस्था गरिएको छ।

योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताबमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्षका बिचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भए विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आए अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो आयोजनाका लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने भएको छ।