सरकारले भुक्तानी दिन चार वर्षदेखि आलटाल गर्दा बिमितले कोराना बिमाको करिब ११ अर्ब रूपैयाँ पाएका छैनन्। जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा गरेका बिमित चार वर्षदेखि बिमाको रकम आउने आशमा बसिरहेका छन्।
कोभिड–१९ का बेला बिमा गरेका करिब एक लाख ८२ हजार बिमितले रकम नपाएका हुन्। बिमा कम्पनीको दायित्वबापत कोरोना बिमाको रकम तिरे पनि सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिँदा भुक्तानी नपाएको नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सामूहिक कोरोना बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गराएका थिए। ‘सरकारले आलटाल गर्दा करिब एक लाख ८२ हजार बिमितले पाउनुपर्नेे रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन’, अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन।’ करिब ११ अर्ब रूपैयाँ १४ वटा कम्पनीमार्फत बिमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ।
कोरोना बिमाका लागि करिब १७ करोड रूपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो। त्यसमा करिब ६ अर्ब भुक्तानी भएको छ। बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
मोटो रकम भएकाले बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिएर पनि शोधभर्ना गर्ने अवस्था छैन। नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बजेट निकासका लागि सरकारलाई आग्रह गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। तत्कालीन समयमा ६ सय रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर संक्रमण पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट एक लाख रूपैयाँ पाउने सर्तसहित बिमा गरिएको थियो।
संक्रमितहरूको चाप बढेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइएको थियो। त्यसपछि बिमा गराउनेले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी औषधोपचारको बिल भर्पाइबमोजिम हुने बताइएको थियो।
सरकारले भने बजेट अभाव देखाउँदै भुक्तानीमा आलटाल गर्दै आएको छ। बिमा क्षेत्रका अधिकारीसँग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भुक्तानीका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
बिमा कम्पनीको दायित्व अनुसारको रकम भुक्तानी गरे पनि सरकाले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको रकम भुक्तानी नदिँदा बिमा कम्पनीले विमितलाई रकम दिन नसकेका हुन्। बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले २०७७ साउनमा कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
सरकारले सबै कर्मचारीको एक लाख रूपैयाँसम्मको कोरोना बिमा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। सकारले रकम नदिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नेपाल बिमक संघका महासचिव अशोक खड्काले बताए। ‘अदाललते सरकारलाई जवाफ दिन आदेश गरेको छ,’ नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका खड्काले भने, ‘सरकारले भुक्तानी नदिँदासम्म हामीले बिमितलाई दिन सक्ने अवस्था छैन।
कोरोनाकाल सुरु भएपछि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बिमा कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ४ गतेदेखि कोभिड–१९ (कोरोना) बिमाको पोलिसी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। सरकारले आव २०७७/७८ को बजेटमा कोरोना बिमालाई समावेश गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि कम्पनीहरूले २०७७ जेठ २२ मा बिमा बन्द गरेका थिए। कोरोनापीडितलाई राहत दिनुपर्ने भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्मको दायित्व बिमा क्षेत्रले भुक्तानी गर्ने र त्यसभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्नेगरी २०७७ जेठ २३ गते फेरि कारोबार खुलाएका थिए।
सरकारले कोरोना बिमाबारे बजेटमा राखेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्जिवन बिमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन्। ‘सरकार आफ्नो दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन,’ मल्लले भने, ‘कोरोना बिमाको रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित: १० आश्विन २०८१ ०५:५७ बिहीबार
