मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधारलगायत योजना निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि पुँजी अभावका कारण विकासले गति लिन सकेको छैन। कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षालगायत चालु खर्चको दायित्व वृद्धि हुँदै गएपछि राजस्व बढ्न नसक्दा विकासमा सरकारलाई पुँजी अभाव भएको हो।

पुँजी अभावले सयौं विकासे आयोजना निर्माण अघि बढाउन कठिन भएको छ। सरकारले विनियोजन गर्ने कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको थियो। यो कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। यो बजेट पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटेको छ।

पुँजीगत खर्च पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पुँजीको अभाव रहेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘मुलुकको विकासका लागि ३५ प्रतिशत पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ खनालले भने, ‘सरकारको पुँजीगत बजेट नै कम रहेको छ।’

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा ३५ प्रतिशत पुँजी निर्माण हुनुपर्ने भए पनि अहिले करिब १८ प्रतिशत मात्र भएको उनले बताए। ‘विकास लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘तर पुँजी अभाव छ।’ राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षामा बढी खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च कम भएकाले उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर पुँजी निर्माणका लागि बजेट बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन्। सिँचाइ, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, विमानस्थल, जलविद्युत् लगायत क्षेत्रमा पुँजी आवश्यक रहेको उनले बताए।

पछिल्ला चार वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम छ। आव २०७७/७८ मा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्च १९.१२ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा १६.५० प्रतिशत, आव २०७९/८० मा १६.५१ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ। एकातर्फ पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत रकम विनियोजन न्यून छ भने अर्कोतर्फ विनियोजित पुँजीगत रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीलगायत चालु खर्चमा करिब ६५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा करिब १७ प्रतिशत खर्च भएकाले पुँजीगत खर्च कम भएको हो।

सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन भएको छ । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ रहेको छ। यो कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत हो। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। यो कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थापनबाट सरकारले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने काम हुन्छ। सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि पुँजीगत बजेटकै हाराहारी रकम विनियोजन गर्नुपरेको हो।

पुँजीगतमा न्यून बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च पनि कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च आधा पनि हुन सकेको छैन। असार १५ सम्म सरकारले ४८.१३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। एकातर्फ पुँजीगत खर्च न्यून विनियोजन भएकोमा विनियोजित रकम पनि खर्च हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो। आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा करिब ८० प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर भए पनि चालु खर्च भने ७६.१९ प्रतिशत भएको छ।  

प्रकाशित: १७ असार २०८१ ०६:२६ सोमबार