.gif)
.gif)
सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५७१ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
जसअन्तर्गत कैलालीको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार तीनसय हेक्टरमा शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस्तै लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण सुरु गरिने भनिएको छ। यो आयोजनाका लागि सरकारले दुई अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ।
यस्तै बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सुविधा विस्तार गर्दै डुडुवा र नरैनापुर लगायत शाखा नहर निर्माणकार्य अगाडि बढाउन एक अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहरबाट शाखा विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइसुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। त्यसका लागि एकअर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ भने, निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र विद्युत गृह निर्माण गर्न दुई अर्ब विनियोजन भएको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
उता कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर, त्रिभुवन बस्ती र ब्रम्हदेव क्षेत्रबाट शाखा विस्तार गरी थप एक हजार छ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा बढाउने लक्ष्यका साथ दुई अर्ब विनियोजन भएको छ।
यस्तै मध्य तराईका पाँच जिल्लाको एकलाख २२ हजार हेक्टर जमिनर्मा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स, पावरहाउसलगायतका संरचना निर्माण गर्न तीन अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। बागमती सिँचाइ आयोजनामा सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना गरी ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
उता कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ८२ करोड विनियोजन भएको छ।
यस्तै सरकारले तराई–मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रममार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप ४५० डिप बोरिङ जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ।
यस्तै सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाका २२ हजार ४ सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरू गर्न ४१ करोड विनियोजन भएको छ। यस्तै नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी वेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा दुईअर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालिगण्डकी–तिनाउ, सुनकोशी–कमला, तमोर–चिस्याङ लगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारको छ।
बजेट वक्तव्यमै बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।
यस्तै जलस्रोतको संरक्षण रदिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न तालतलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यी सबै आयोजना सञ्चालन गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ सरकारले कुल ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१ १८:२८ मंगलबार
