डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा यसअघि जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको छ। केही दिनअघि मन्त्रीपरिषद्ले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले अझै त्यस विषयमा ठोस निर्णय गरेको छैन।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ तर मन्त्रालयले हालसम्म प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्रसम्म पनि पठाएको छैन। मन्त्रीपरिषद्बाट प्रतिवेदनको मुख्य ‘बुक’ आइ नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रीपरिषद्ले एक हप्ता अघि निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कुनै चासो नदेखाएका हुन्। यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गरी ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत दबाब दिन थालेको बुझिएको छ।

आयोगले विद्युत् महसुलका सन्दर्भमा लोडसेडिङका बेला २४ घन्टा नै बिजुली आपूर्ति भएको अवस्थालाई डेडिकेटेड लाइनको रूपमा मान्न सकिने निर्णय गरेको छ। ट्रंक लाइनको सम्बन्धमा आयोगले ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनैपर्ने देखिन आएको औंल्याएको छ।

आयोगले २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति नभएको अवस्थालाई डेडिकेटेड मान्न नसकिने प्रतिवेदनले नै औंल्याएपछि प्राधिकरणको दाबीअनुसार महुसल नउठ्ने देखिन्छ।

त्यति मात्र होइन, आयोगले लोडसेडिङ अघि र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको विद्युत् महसुलका सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड कायम गरी महसुल उठाउनुपर्ने औंल्याएको छ। आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भए प्राधिकरणले दाबी गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल २२ अर्बभन्दा बढी असुलीमा समेत धक्का पुग्ने देखिन्छ।

त्यसकारण पनि कुलमान घिसिङ मन्त्रीपरिषद्को निर्णय उल्टाउन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्। मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई पत्र नकाट्नुले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा थप आशंका उब्जिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

कुलमानकै जोडबलका कारण अहिले मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र काट्न नसकेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ। ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन भनेर मन्त्रीपरिषद्बाट पत्र आएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले भने, ‘तर प्रतिवेदनमा के छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनका अनुसार, प्रतिवेदन पढिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न सकिने कुराहरूका सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिनेछ।

हालसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयबाट कुनै पत्र र जानकारी प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘हालसम्म मन्त्रालयबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल कार्यान्वयनका सम्बन्धमा लिखित पत्र प्राप्त भएको जानकारी छैन।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए।

ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसबेला नै मन्त्री बस्नेतले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेका थिए। प्राधिकरण नेतृत्वको चर्को दबाबकै कारण अहिलेसम्म मन्त्रालयले सो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको ट्रंक लाइन महसुल विवाद आयोगमार्फत निरूपण गर्न सरकारले गत २०८० पुस २४ गते तीन सदस्यीय अध्ययन तथा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यहरूको फेरबदल हुँदा अध्ययन कार्य पनि केही लम्बिएको थियो।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै यसअघि प्राधिकरणले केही उद्योगहरूको लाइनसमेत काटेको थियो। आयोग गठन गरेर जाने निर्णय भएपछि प्राधिकरणले विद्युत् काटेका उद्योगहरूमा पुनः लाइन जडान गरेको थियो।

आम उपभोक्ताले दैनिक १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको बेला विभिन्न दुई सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गरेको प्राधिकरणको दाबी छ।

कुल दुई सय ३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ उद्योगले यसअघि नै महसुल तिरिसकेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार, २०८० मंसिरसम्म विभिन्न ६१ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत महसुल बापतको २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ तिरेका छैनन्।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८१ १०:३२ शुक्रबार