बाँकेको बैजनाथमा बन्न लागेको ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को पुनः नक्सांकन गर्न थालिएको छ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र आसपास बसोबास गरेको मानव बस्तीका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। मानव बस्ती व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पुनः नक्सांकन गर्न थालिएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिमा स्थलगत अध्ययन गरी पुनः नक्सांकनको काम अगाडि बढाइएको हो। औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका प्राविधिकले ड्रोन क्यामेरासमेत प्रयोग गरेका छन्।  

पुनः नक्सांकनको काम टुंग्याउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाबुराम पन्त आफैं फिल्डमा खटिएका छन्। विगतमा थुप्रै कारणले ढिलो भए पनि अब यसले गति लिने उनले बताए। ‘जहाँ विवाद देखिएको थियो, त्यो क्षेत्रको सिमांकनका लागि स्थलगत अध्ययन गरेका हौं,’ अध्यक्ष पन्तले नागरिकसँग भने ‘यो वर्ष नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको लागि केही बजेट सरकारले छुट्याएको छ, त्यो बजेटबाट जमिन मिलाउने कामको टेन्डर हुन्छ।’  

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र बहुवर्षीय आयोजना भएको र आगामी तीन वर्षभित्रमा काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए। सरकारले २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणा पश्चात् सरकारले २०७५ कात्तिक ७ गते औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो।

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सुरुदेखि नै चासो दिँदै आएका बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले सरकारले विगतमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि दोहोरो विवादका कारण समाधान हुन नसकेको र गाउँपालिकाको नेतृत्वमा आफू आएपछि विभिन्न निकायमा धाउँदा धाउँदा अहिले सार्थक हुन लागेको बताए।

‘सुरुको चरणबाटै जाने सहमति अनुसार नक्सांकन गर्ने र मानववस्तीलाई बचाएर कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जनता समक्ष बोलेका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने चुनौती थियो नै, अब यो सफल हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ।’

मानव बस्ती बचाएर नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक केन्द्रसम्म धाएको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले बताए। ‘फिल्डमा खटिएर हेरेपछि अझ क्लियर हुन्छ भनेर स्थलगत अध्ययन गरेका छौंं, यसमा कुनै दुई चार वटा घर पर्न सक्लान्, तिनीहरूको पनि व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी सर्वपक्षीय छलफल गरी जनतासँग बसेर फेरि राय लिन्छौं र समझदारी गरेर मात्र अगाडि बढ्छौं।’

बैजनाथ–३ की स्थानीय भावना चौधरीले विकासको बाधक कोही पनि नभएको बताउँदै भनिन्, ‘यहाँका बासिन्दाको एउटै माग छ, औद्योगिक क्षेत्र बनोस् र मानव बस्तीको पनि व्यवस्थापन होस्।’ विगतको स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भएको उनी बताउँछिन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद लामो समयसम्म चलेका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बसोबास गर्ने स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। विवादका कारण सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटसमेत यहाँ प्रयोग हुन पाएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा पनि संघीय सरकारले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले साविकको नौवस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको पाँच सय २५ विघा सरकारी जग्गामध्ये तीन सय ३८ विघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याएको थियो।

पुनः नक्सांकन भएपछि क्षेत्रफल केही घट्न सक्ने आशंका गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा नौ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफलका कुल एक सय ११ वटा प्लट निर्माण गरिनेछ। ती प्लटमा औद्योगिक पूर्वाधार बन्नेछन्। औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल आठ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ।

तत्कालीन समयमा पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण र मानव वस्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी विवादका कारण समय लम्बिएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।

उक्त क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। 

औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजार भन्दाबढी व्यक्तिले रोजगारी पाउनेछन्। परियोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले यसअघि लक्ष्य राखे पनि अब भने समय लम्बिने देखिएको छ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० ०९:५० आइतबार