सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि पनि निश्चित अवधिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहुलियत निरन्तर जारी रहनुपर्ने माग नेपालले गरेको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा जारी विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को १३औं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले यस्तो माग गरेका हुन्।
विशेषगरी शुल्कमुक्त तथा कोटामुक्त बजार पहुँच, विशेष र फरक व्यवस्था, उत्पत्तिको अधिमान्य नियम, सेवा छुट, व्यापार र प्रविधिका लागि सहायता, क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग निरन्तर रहनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ। यी व्यवस्थाले अन्ततः बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने मन्त्री रिजालको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएको विभिन्न सहुलियत सन् २०२६ देखि गुम्ने खतरा हुँदाहुँदै पनि विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी नेपालको छ। सन् २०२३ को अक्टोबरमा सम्पन्न डब्लुटिओको साधारणसभाले स्तरोन्नतिको दिशामा उन्मुख राष्ट्रलाई दिइँदै आएको सुविधा तथा सहुलियतलाई केही समयावधिका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
डब्लुटिओको साधारणसभाको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै मन्त्री रिजालले स्तरोन्नतिका लागि अल्पविकसित राष्ट्र समूह (एलडिसी ग्रुप) ले तयार गरेको प्रस्तावलाई सबै सदस्य राष्ट्रले समर्थन गर्नुपर्ने बताए। ‘स्तरोन्नतिका क्रममा आइपर्ने चुनौती सम्बोधन गर्न एलडिसी समूहले तयार गरेको प्रस्तावअनुसार रचनात्मक उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ,’ मन्त्री रिजालले मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा मंगलबार भने।
स्तरोन्नतिका क्रममा अल्पविकसित राष्ट्रलाई निश्चित समयावधिका लागि सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा सबैको सहमति रहे पनि कति वर्षसम्म भन्ने टुंगो लागेको छैन। स्तरोन्नति भएपछि तीन वर्ष यस प्रकारको सहायता दिन विकसित राष्ट्र सहमत देखिन्छन्। अल्पविकसित राष्ट्रहरू भने सहयोग थप केही वर्षका लागि जारी रहनुपर्ने पक्षमा छन्।
विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु अल्पविकसित राष्ट्रको विकासका लागि महŒवपूर्ण खुट्किलो मानिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत बन्द भएपछि विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकृत हुन यी राष्ट्रले थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तीन वर्षदेखि डब्लुटिओ र एलडिसी समूह चुनौती सहज सम्बोधन संयन्त्र निर्माण गृहकार्यमा जुटेका छन्। विशेषगरी डब्लुटिओका उपसमितिहरू यस प्रकारको विशेष व्यवस्था गर्ने छलफलमा जुटेका छन्।
विश्वका ४६ वटा अल्पविकसित राष्ट्रमध्ये १६ स्तरोन्नतिको विभिन्न चरणमा छन्। यीमध्ये नेपाललगायत एंगोला, बंगालादेश, कम्बोडिया, लाओ पिपुल डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक, सेनेगल, सोलोमन आइल्यान्ड, जाम्बियालगायत १० राष्ट्र यसअघि नै डब्लुटिओको सदस्य छन्। हाल भुटान, कोमोरस, साओ टोम एन्ड प्रिन्सिप र टिमोर लेस्टे डब्लुटिओ सदस्य बन्ने तरखरमा छन्। यसैगरी तत्काल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने सूचीमा किरिबाटी र टुभालु छन्।
डब्लुटिओ सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरू सहभागी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले पछिल्लो कालखण्डमा संरक्षणवाद, व्यापारिक साझेदारका बीच एकतर्फी व्यापारिक व्यवस्था जस्ता समस्याले बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली प्रभावित भएको बताए। उनले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा अल्पविकसित राष्ट्रका चिन्ता र चासो सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
‘खाद्य सुरक्षामा सुनिश्चतता, कृषि क्षेत्रमा सुधार, ई–कमर्श, साना तथा मध्यम खालका व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना, डब्लुटिओअन्तर्गत द्वन्द्व समाधानसँग सम्बद्ध विषयलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने। मन्त्री रिजालले डब्लुटिओको पुनरावेदन निकायमा सदस्यहरूको नियुक्तिमा भएको ढिलाइले यो संगठनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको समेत बताए।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८० ०७:३० बिहीबार
