बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई ४०० मिलियन पाउन्ड (करिब ६७ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ। बेलायतका विकास तथा अफ्रिका मन्त्री एन्ड्र्यु मिचेलले बेलायत–नेपाल विकास पोर्टफोलियोको उद्घाटन गर्दै त्यस्तो बताएका हुन्।
नेपाल भ्रमणमा रहेका मिचेलले बेलायतले विकाससम्बन्धी अवधारणालाई परिष्कृत गर्दै यो दशकको अन्त्यसम्म नेपाललाई ४०० मिलियन पाउन्ड अनुदान सहयोग गर्ने जानकारी गराए । उनले भने, ‘बेलायतले यो दशकमा आठ कार्यक्रमका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने छ।’
पोर्टफोलियोले उपलब्ध गराउने सो रकमबाट नेपालले जलवायु संकटको सामना र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनमा खर्चनुपर्ने छ। त्यसैगरी सोही रकमबाट आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याइने पनि बताइएको छ।
यो योजना कार्यान्वयन हुँदा करिब साढे १३ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने आकलन गरिएको छ। यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा २० लाख महिला र किशोरीको पहुँच अभिवृद्धि हुनेछ।
गत कात्तिक दोस्रो साता बेलायत गएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले त्यहाँका लगानीकर्र्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरेका थिए। लन्डनमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा २ खर्ब ४२ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ (१.५ बिलियन पाउन्ड) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो।
‘नेपालले धेरै राम्रा काम गरिरहेको छ। नेपालले सुरु गरेको हरित उत्थानशील र समावेशी विकासलगायत अभियानमा सहयोग गर्न पाउँदा युके गौरवान्वित छ,’ मन्त्री मिचेलले भने। मन्त्री मिचेलका अनुसार युकेको नयाँ विकास अवधारणा नेपाली नेतृत्व र प्रणाली, मुद्रा परिचालन, सबैका लागि अवसर तथा नेपाली युवाका लागि नेपालमै भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्यप्रति केन्द्रित छ।
यो परियोजनाले नेपालको आर्थिक स्तरोन्नतिका साथै जलवायु उत्थानशीलतालाई पनि समेट्ने बताइएको छ।
‘यो परियोजनाले धेरै राम्रा परिणाम निकाल्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले आर्थिक स्तरोन्नति, जलवायु उत्थानशीलता, बलियो सामाजिक सेवा, समावेशिता तथा अन्य थुप्रै कार्यलाई समेटेको छ।’ उनले निजी क्षेत्र विकासको शत्रु नभई यसको इन्जिन भएको कुरामा आफूलाई कुनै शंका नभएको स्पष्ट पारे।
बेलायतले नेपालको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पनि समर्थन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। ‘हामी यसलाई विस्तार गर्न र नेपाल सरकारको लगानी सम्मेलनलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छौं। तर लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरणले कति महत्व राख्छ भन्ने विषयलाई पनि म जोड दिन चाहन्छु,’ मन्त्री मिचेलले भने, ‘कानुनमा परिमार्जन तथा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे–लिस्टमा पर्नबाट बच्न आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने छ।’
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० ०७:५८ बुधबार
