गाई-भैंसीको दूध दुहेको तीन घन्टाभित्रमा तताइसक्नुपर्छ, नत्र उपभोगका लागि स्वस्थ मानिँदैन। त्यसैले गोठमा दुहेको दूध तीन घन्टाभित्रमा उपभोक्ताको घरदैलोमा पुगिसकेको हुनुपर्छ, तर पोखरामा घन्टौंपछि मात्रै उपभोक्ताका घरमा दूध पुग्ने गरेको छ।
तराईबाट ल्याइएको दूध ढिलो गरेर मात्र उपभोक्ताका घरमा पुग्ने गरेको छ। त्यो पनि तराईको दूध भनेर नभई पोखराको लोकल दूध भनेर बेच्ने गरेको पाइएको छ। केही डेरी उद्योग तथा किसानले उपभोक्तालाई पोखराको स्थानीय दूध भनेर झुक्याउँदै तराईका दूध बेच्ने गरेको पाइएको हो। यसले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको छ।
पोखरामा लोकल दूधका नाममा तराईका दूध बेच्ने गरेको पाइएको नेपाल डेरी फार्मर्स संघ र राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज गण्डकीका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले बताए। मंगलबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘यहाँ हाम्रो टाउको राखेर तराईको दूध बेच्ने गरिएको छ।’
तराईका दूध बेच्न पाइन्छ तर पोखराको भनेर बेच्न नपाइने उनको भनाइ छ। ‘चार-पाँचवटा गाई-भैंसी पाल्छन् तर दैनिक एक सय लिटरभन्दा बढी दूध बिक्री गर्छन्’, उनले भने, ‘यो कसरी सम्भव हुन्छ ? यो त सरासर तराईको दूध मिसाएर पोखराको भन्दै बेचेको हो।’
तिमिल्सिनाले तराईका दूध पोखराको लोकल भन्दै बेच्दा पनि सरकार र प्रशासन मूकदर्शक बनेको टिप्पणी गरे। ‘लोकल दूध भनेर तराईको दूध खुलमखुला बिक्री भइरहेको छ’, उनले भने, ‘तर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार अनि नियमनकारी निकाय मूकदर्शक बनेर बसेका छन्। हामी किसान समस्यामा पर्यौं। यसले बिस्थापनको खतरा उत्पन्न गराएको छ।’
राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दप्रसाद निउरेले तराईका अखाद्य वस्तु मिश्रण भएको दूध पोखरा ल्याएर बिक्री भइरहेकाले तत्काल रोक्नुपर्ने बताए, नत्र यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने र स्थानीय किसान समस्यामा पर्ने बताए।
पोखरा महानगरपालिकाका पशु महाशाखा प्रमुख नवराज अधिकारीले तराईको दूध पोखराको लोकल भन्दै बेचेको बारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित उनले भने, ‘यसबारे जानकारी भएन। पहिलोपटक सुन्दै छौं। अब बुझेर कदम चाल्छौं।’
यसलाई नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयसमेत लाग्नुपर्ने बताए। उनले घरमा आफैंले उत्पादन गरेर आफैंले प्रयोग गर्ने दूधसमेत जोडेर पोखरामा ८० हजार लिटर दूध दैनिक रूपमा उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पोखरामा छिमेकी जिल्लाबाट दैनिक ३५ हजार लिटर र तराईबाट २० हजार लिटर दूध आउने गर्छ।
खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय पोखराका प्रमुख नवराज दाहालले आयात रोक्ने नरोक्ने वा गुणस्तर जाँच्ने काम स्थानीय तहको भएको बताए। ‘हामीले त प्रशोधनबारे मात्र हेर्छौं, त्यो पनि उद्योगको मात्र’, उनले भने। सोही कार्यालयका गुणस्तर हेर्ने प्राविधिक शिव बरालले गुणस्तर नपुगेको पाइए पनि कारबाही गर्ने अधिकारी आफूहरूसँग नभएको बताए। उनले भने, ‘हामीले त गुणस्तर सुधार्न सुझाव दिने मात्र हो।’
यसैबीच नेपाल डेरी फार्मर्स संघ र राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाजले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाई लगानी सुरक्षित गर्न र कृषकलाई यस पेसाप्रति आकर्षित गर्न दसबुँदे सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको छ।
संघ र समाजले संयुक्त रूपमा उत्पादित वस्तुको बजार अभाव भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न, बैंकको ऋणमा सहजीकरण गर्न, दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध गर्न तथा निर्यातका लागि पहल गर्न, कृषि अनुदान कर्जाको सीमा पाँच करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्याउन, कृषि कर्जाको समयसीमा पाँच वर्षबाट बढाएर २० वर्ष पुर्याउन माग गरेको हो।
त्यस्तै पशुपालन व्यवसाय कर्जालाई अहिले कृषिअन्तर्गत नै राखिएको तर अब छुट्टै व्यवस्थापन गर्न, खरिद मूल्यका आधारमा पशु बिमा गर्न, कृषि तथा पशुपालनजन्य उपकरणमा शून्य भन्सार लागु गर्न, बाहिरबाट आएका दूधलाई प्रशोधन गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न र दूधको वर्गीकरण गर्न मागसमेत संघ र समाजले गरेका छन्।
राष्ट्रिय व्यावसाीिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दप्रसाद निउरेले माग पूरा नगरे हजारौं किसान मारमा पर्ने बताए। यी माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘होइन भने हजारौं बेरोजगार र अर्बौंको लगानी डुब्छ।’
प्रकाशित: २५ पुस २०८० ०७:३२ बुधबार
