बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको दुई महिना बित्दासमेत अझै नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) ले गत असोज २६ गते ठेकेदार कम्पनीहरूले अनुमानित लागतभन्दा झण्डै ६६ प्रतिशत अर्थात (बढी ९१४ करोड ५३ लाख ४८ हजार डलर) बढीको प्रस्ताव पेश भएसँगै ठेक्का रद्द भएको थियो।
परियोजना अन्तर्गत ३१५ डबल सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो। ठेक्का रद्द भएको दुई महिना बित्दा पनि नयाँ प्रक्रिया अझैसम्म अघि बढ्दा एमसिसी परियोजना अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ।
एमसिसी परियोजना गत भदौ १३ गतेदेखि ५ वर्षे इन्ट्री टु फोर्स कार्यान्वयन भइसकेको छ। एमसिसी परियोजना ५ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि नबढ्दा कतै अन्य परियोजना जस्तै एमसिसी परियोजना पनि तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने आशंका भने कायमै छ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) ले हालसालै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन पूर्वाधार निर्माण कार्यसम्बन्धी पुनः बोलपत्र आह्वान कार्यलाई सफल गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र आफ्नो सञ्चालक समितिसँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको दाबी गरेको छ।
‘पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्वप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप एमसिए-नेपालले आफ्नो खरिद प्रक्रिया तथा मापदण्डको विस्तृत मार्गनिर्देशिकाका साथै हालै गरिएको प्रसारण लाइनसम्बन्धी खरिद प्रक्रियाको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ,’एमसिए नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ विद्युत् प्रसारण आयोजनाको कार्यान्वयन सकेसम्म छिटो गरिहाल्नुपर्ने अत्यावश्यकताबारे एमसिए-नेपाल सजग छ र यसले पुनः बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी जटिल प्राविधिक, सामाजिक जिम्मेवारी तथा कानुनी पक्षहरू सम्बोधन गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि सम्पूर्ण सम्भव उपायहरू पहिल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालय, आफ्नो सञ्चालक समिति तथा एमसीसीसँग निकटतापूर्वक सक्रियता अपनाइरहेको छ।’
एमसिए-नेपाल विद्युत् प्रसारण लाइन निर्धारित समय र बजेटमै आफ्नो र एमसीसीको वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड अनुसार निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न र आगामी कदमबारे निर्णय हुने बित्तिकै त्यसबारे जानकारी सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०८० ०८:३३ मंगलबार
