नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कोे मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८० /८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सो व्यवस्था गरेको हो । 

‘५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने भएको छ। ‘यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ’ मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमास समीक्षामा भनिएको छ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

यस प्रयोजनको लागि साबिकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैङ्कले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ। 

राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ०६:१७ शुक्रबार