सरकारले भूकम्पपीडितका करिब ८० हजार अस्थायी आवास बनाउन सघाउने भएको छ। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट घरमा क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।

भूकम्पबाट घर भत्किएका, क्षति भएका प्रतिपरिवार ५० हजार रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनिल पोखरेलले बताए। ‘८० हजार अस्थायी आवास बनाउन सघाउँदैछौं,’ सिइओ पोखरेलले भने, ‘त्यसका लागि रकम निकासा गरेका छौं।’

जाजरकोटअघि बझाङमा गएको भूकम्पबाट घरमा क्षति पुगेका परिवारलाई पनि अस्थायी आवासमा सघाउने पोखरेलले बताए। ‘जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट ६२ हजार घरधुरी प्रभावित छन्,’ पोखरेलले भने, ‘बझाङसहित कुल ८० हजार घरधुरीलाई सघाउने योजना छ।’

पोखरेलका अनुसार भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन एक अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पठाएको छ। ‘प्रति परिवारलाई ५० हजार रूपैयाँ दिने योजना छ,’ पोखरेलले भने, ‘पहिलो किस्तामा २५ हजार दिने व्यवस्था मिलाएका छौं।’ जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५०–५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई करोड गरी जम्मा एक अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ निकासा गरेर पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

पीडितको सहजताका लागि पालिकाको वडा कार्यालयबाट नै रकम पाउने व्यवस्था मिलाएको पोखरेलले बताए। पीडितले वडामा गएर आवेदन दिएपछि स्थानीय तहले पीडित भएको प्रमाणित गरेर रकम वितरण गर्नेछ। ‘भूकम्पले क्षति भएका र जोखिम भएका परिवारले यो रकम पाउँछन्,’ उनले भने, ‘पीडित हो ÷होइन वडाले भेरिफाइ गर्छ।’ भूकम्पले क्षति पुगेको करिब ८० हजार घरधुरीलाई यो सुविधा दिने तयारी छ।

सरकारले सांसद विकास कोषको आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ रकम पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि बजेट व्यवस्था गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सो कोष तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसमा एक अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ थपेर विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको सिइओ पोखरेलले बताए । ‘अहिले अस्थायी आवासलाई रकम निकासा गरे पनि भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि पनि सघाउँछौं,’ उनले भने।

भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटमा नौ हजार सात सय ९४ घरमा पूर्ण क्षति, २४ हजार सात सय सात घरमा आंशिक क्षति, रुकुम पश्चिममा १६ हजार पाँच सय ७० घर पूर्ण क्षति, ९ हजार ९ सय ६१ घरमा आंशिक, रुकुम पूर्वमा एक सय ८२ घरमा आंशिक क्षति, सल्यानमा एक सय २९ पूर्ण, चार सय १८ आंशिक, रोल्पामा २५ घर पूर्ण क्षति र ८७ घरमा आंशिक क्षति, प्युठानमा ३१, दाङमा सात, जुम्लामा पाँच घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो।  

भूकम्पबाट करिब ६८ अर्ब रूपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। भूकम्पले क्षति भएका निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन निर्माण गर्न ठूलो धनरासी खर्च हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, दाङ, प्युठान लगायतका जिल्लामा भत्किएका निजी घर, विद्यालय, सरकारी भवन पुनः निर्माण गर्न ६७ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।  

क्षति भएका संरचनालाई तत्काल अस्थायी संरचना तयार गर्ने र पछि दीर्घकालीन संरचना बनाउन सघाउन सरकारी योजना छ। पीडितहरू अहिले त्रिपाल/टेन्टमा बसेका छन् । ठूलो बजेट लाग्ने भएकाले सरकारले दाताको खोजी गरेको छ। सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा पुँजीगतर्फको खर्च तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। पुँजीगत खर्चको बजेट निश्चित आयोजनाका लागि तोकिएकाले सरकारले केही बजेट रकमान्तर गरे पनि स्रोतको अपुग हुने भएकाले दाताको खोजी गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ०५:५८ मंगलबार