नेपालले अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) का रूपमा युरोपेली संघ (इयु) अन्तर्गतका देशमा हातहतियार बाहेकका वस्तु तथा सामान शून्य भन्सार महसुलमा निर्यात सुविधा पाइरहेको छ। नेपालमा उत्पादित ऊन, गलैंचा र तयारी पोसाकलगायत वस्तु इयुअन्तर्गतका देशमा निर्यात गर्दा अहिले कुनै भन्सार महसुल लाग्दैन। जसले गर्दा नेपाली उत्पादन युरोपेली प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सकिरहेका छन्।

नेपाल सन् २०२६ मा एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ। विकाशशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै नेपाली सबै उत्पादनले युरोपका बजारमा शून्य भन्सार सुविधामा प्रवेश पाउने छैनन्। तयारी पोसाक, ऊनका सामान, गलैंचालगायत निर्यातमा भन्सार शुल्क लाग्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी) ले सन् २०२२ मा तयार पारेको ‘नेपाल एफ्टर एलडिसी ग्राजुयसन’ प्रतिवेदनमा स्तरोन्नतिपछि नेपालबाट इयुका मुलुकमा हुँदै आएको निर्यातमा एक करोड ८० लाख अमेरिकी डलरले कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।

अर्काेतर्फ नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि टर्कीमा हुँदै आएको सिन्थेटिक धागो निर्यातमा पनि करिब १ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरले कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। टर्की इयुको सदस्य राष्ट्र नभए पनि उसले अन्य देशलाई लगाउने भन्सार दर इयुसँग सामञ्जस्य छ।

नेपालले ‘जिएसपी प्लस’ नामक सुविधा पाएमा हाल एलडिसी भई इयुमा प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाले स्तरोन्नतिपछि पनि निकै हदसम्म निरन्तरता पाउनेछ। जिएसपी प्लस सुविधाका लागि नेपालले आवेदन दिनुपर्छ। त्यसका लागि मानव अधिकार, सुशासन र वातावरणसम्बन्धी ३२ वटा अभिसन्धि अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त छन्। जिएसपी प्लस अन्तर्गत उत्पत्तिका नियम पनि झन् कडा हुनेछन्। तयारी पोसाकको हकमा उत्पादन प्रक्रियामा एक चरणको सट्टा दुई चरणको प्रशोधन गर्नुपर्ने कठोर उत्पत्तिको नियम लागु हुनाले नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा थप असर पर्नेछ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै अहिले इयुअन्तर्गतका मुलुकमा पाउँदै आएको शून्य भन्सारको सुविधा गुम्न सक्ने भएकाले नेपालले जिएसपी प्लस सुविधाका लागि कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेे बताउँछन्।

‘जिएसपीअन्तर्गत उत्पत्तिका नियम पनि झन् कडा हुनेछन्। उत्पादन प्रक्रियामा एक चरणको सट्टा दुई चरणको प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले इयुका मुुलुकसँग कूटनीतिक लबिङमार्फत केही वर्षका लागि पुरानै सुविधा माग गर्न सक्नुपर्छ।’ सँगसँगै नेपालले तुलनात्मक लाभ भएका र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु पहिचान गरी उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ।

अहिले नेपालबाट इयुअन्तर्गतका मुलुकमा निर्यात हुने वस्तुमा गलैंचा, तयारीका पोसाक, ऊनका फेल्ट, पस्मिनालगायत छन्। यी वस्तु प्रवेशमा नेपालले शूल्य भन्सारको सुविधा पाएको छ।

नेपालले विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि कुल निर्यातको ह्रासमा ३१ प्रतिशत इयुअन्तर्गतका मुलुकबाट गुमाउनेछ। त्यसैगरी कुल निर्यातको ह्रासमा टर्कीको ३१ प्रतिशत र युकेको ११ प्रतिशत हिस्सा हुनेछ। युकेमा जिएसपी प्लसजस्तै सुविधा दिने ‘इन्हन्स्ड प्रिफिरेन्सेस्’ पाएमा शून्य भन्सारमा धेरै वस्तु निर्यात गर्न पाइन्छ। यसका लागि इयुमा जस्तो अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेकै हुनुपर्दैन नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि पनि सन् २०२९ सम्म इयु र युकेमा नेपालले ग्रेस सुविधाअन्तर्गत अहिलेकै सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी मुलुक विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुुँदा हुने क्षति कम गर्न सरकारले पर्याप्त गृहकार्य थाल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्।

‘अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि हुने आर्थिक क्षति कम गर्न सरकारी निकायले पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन,’ उनले भने ‘अहिलेसम्म सरकार स्तरोन्नतिपछि पर्ने असरको विषयमा मात्रै अल्झिरहेको छ। स्तरोन्नतिपछि देखापर्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी सुधार्ने र कम गर्नेतर्फ पर्याप्त मात्रामा छलफल र बहस हुन सकेको छैन। यो नै ठुलो चुनौती हो।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० मा एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुँदा गर्नुपर्ने विषयमा केही तयारी गर्न खोजेको देखिन्छ। विद्यमान प्रावधानअनुसार नेपालले इयुका बजारमा जिएसपी प्लस प्रवेशका लागि २७ वटा महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा २५ वटा अनुमोदन गरिसकेको रणनीतिमा उल्लेख छ।

एउटामा हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन नभएको रणनीतिमा उल्लेख छ। अर्काेमा हस्ताक्षर नै गरिएको छैन। त्यसैगरी सन् २०२४–२०३४ मा जिएसपी प्लसका लागि प्रस्तावित थप महासन्धिमध्ये एउटामा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गर्न बाँकी भएको रणनीतिमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जिएसपी प्लसका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘जिएसपी प्लस सुविधाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पहल भइरहेको छ।’ 

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै अहिले इयुअन्तगर्गतका मुलुकमा पाउँदै आएको शून्य भन्सारको सुविधा गुम्न सक्ने भएकाले नेपालले जिएसपी प्लस सुविधाका लागि कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ। हामीले इयुका मुुलुकसँग कूटनीतिक लबिङमार्फत केही वर्षका लागि पुरानै सुविधा माग गर्न सक्नुपर्छ।

-पुरुषोत्तम ओझा,पूर्वसचिव

आइटिसी अध्ययन प्रतिवेदनमा वस्तुगत रूपमा स्तरोन्नतिको सबैभन्दा बढी असर युरोपेली मुलुकमा निर्यात हुने तयारी पोसाकमा २१ मिलियन अमेरिकी डलरले ह्रास आउने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी इयुअन्तर्गतका देश र टर्की निर्यात हुने टेक्सटाइल फेब्रिक्स र कार्पेटमा क्रमशः १४ र ६ मिलियन अमेरिकी डलरले ह्रास आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा अहिले हुँदै आएको कुल निर्यातमा २.४८ देखि ४.३ प्रतिशतसम्म गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विश्व व्यापार संगठनले स्तरोन्नतिपछि नेपालको निर्यातको हिस्सा २.४८ प्रतिशत अर्थात २०.१ मिलियन अमेरिकी डलरले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् २०२० मा गरेको एक अध्ययनमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएसँगै कुल निर्यात ३.७ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।

आइटिसी अध्ययनले नेपालले अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा भन्सार परिवर्तनका कारणले ४.३ प्रतिशत निर्यात गुमाउन सक्ने देखाएको छ। आइटिसीले सन् २०२६ मा नेपालले १.३७२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु निर्यात गर्नुपर्नेमा यही प्रावधानकै कारण ४.३ प्रतिशत अर्थात् ५९ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको निर्यात घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँको वस्तु तथा सामान निर्यात गरेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार नेपालले आव २०७९/८० मा १२ अर्ब २० करोड रूपैयाँको यार्न र ११ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँको ऊनको गलैंचा निर्यात गरेको थियो।

पूर्वसचिव ओझाले विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि पनि नेपालले स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउँदै अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको वस्तु तथा सामान उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘नेपालले स्तरोन्नति भएपछि उत्पादन र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र झनै ओरालो लागेर मुलुक अप्ठेरोमा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका सामु अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि चुनौतीका चाङ छन्। चुनौती पार गर्न नेपालले अब आफ्नो क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। सहुलियत नपाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेखालका उत्पादन र क्षमता दुवै बढाउनुपर्छ।’

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री एलडिसी ग्राजुयसन हुँदा आइपर्न सक्ने समस्यासँग जुध्नेखालको राष्ट्रिय रणनीति तयार पार्न सरकार चुकेको बताउछन्। ‘अहिले त अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा नेपालले विभिन्न खालका सुविधा र अनुदान पाउँदै आएको छ। अब हामीले आफ्नै खुट्टामा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जिएसपी प्लसअन्तर्गत सुविधा थप प्राप्त गर्न कूटनीतिक लबिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

यस्तो छ तयारी

राष्ट्रिय योजना आयोग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि मुलुकले कस्तो रणनीति तथा नीतिगत व्यवस्था अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा छुटाछुट्टै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका छन्। आयोगले अहिले ‘एलडिसी ग्राजुयसन स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

आयोगका प्रवक्ता भुसालले एलडिसी ग्राजुयसनपछि नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएको भन्सार महशुल छुट, सुविधा, सहुलियत, अनुदानलगायतमा कटौती हुने बताए।

‘आयोगले एलडिसी ग्राजुयसनपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिन सक्ने समस्या र चुनौती समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक योजना बनाएर अघि बढ्नेछौं।’

भुसालले एलडिसी ग्राजुयसनसँगै नेपालको निर्यातमा आउन सक्ने समस्या सम्बोधन गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिएको बताए। ‘निर्यातसँग विषेशगरी उद्योग र अर्थ मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी राष्ट्रसँग समन्वय र कूटनीतिक तवरबाट लबिङ भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्ट्राटेजीले ग्राजुयसनपछि पनि जिएसपी प्लसका सुविधा र अन्य देशसँग कसरी कूटनीतिक पहल गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट खाका तय गर्ने अपेक्षा गरेका छौं।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा व्यापार क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीति, २०८० लाई अन्तिम रूप दिँदैछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै नेपाली उद्योगधन्दाले उत्पादन लागत घटाउँदै गुणस्तरीय र अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वस्तु उत्पादन संयन्त्र तयार पार्नुपर्ने बताए। ‘हामीले लागत घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन गर्न जरुरी भइसकेको छ। हामीले प्रक्रियागत झन्झट र ढिलासुस्ती पनि हटाउनुपर्छ।’

विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले अतिविकसित मुलुकका रूपमा पाउँदै आएका सुविधा कटौती हुने भएकाले निर्यात बढाउन उत्पादन उकास्ने र लागत घटाउने काम गर्न जरुरी छ।

‘उत्पादकत्व बढाउन श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने र नीति तथा कानुनी अवरोध हटाउनुपर्नेछ। यसका लागि परिसंघले कानुनी सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ।’ उनले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८० ००:२८ शनिबार