नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको उच्च करको भारका कारण उपभोक्ता महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारी स्वामित्व नेपाल आयल निगमले आइतबारबाट लागु हुनेगरी सबै इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ।

निगमले खाना पकाउने ग्यासको भाउ सिलिन्डरमा दुई सय १५ रूपैयाँ बढाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट मूल्य बढेर आएपछि ग्याससहित डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको निगमले जनाएको छ।

अब ग्यासको मूल्य २१ सय १० रूपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटरमा ६/६ रूपैयाँ, पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटरमा २ रूपैयाँ र हवाई इन्धन प्रतिलिटरमा ८ रूपैयाँ बढेको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा अब डिजेल र मट्टीतेल लिटरको १ सय ७९ रूपैयाँ, पेट्रोल लिटरको १ सय ८५ रूपैयाँ र हवाई इन्धन लिटरको १ सय ४४ रूपैयाँ मूल्य कायम भएको छ। आइओसीबाट नयाँ खरिद मूल्य बढेर आएकाले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार भाउ बढाउनुपरेको निगमले जनाएको छ।

निगमका अनुसार प्रतिलिटरमा पेट्रोलको मूल्य १ रूपैयाँ ३४ पैसा, डिजेलमा ४ रूपैयाँ ८२ पैसा, हवाई इन्धनमा ६ रूपैयाँ ५४ पैसा र खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरमा १ सय ७३ रूपैयाँ ४५ पैसा बढेर आएको छ।

आइओसीबाट मूल्य बढेर आउँदा बढाउने र घटेर आउँदा घटाउने स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य बढाउनु परेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए। ‘आइओसीबाट मूल्य बढेर आएकाले बढाउनुपरेको हो,’ उनले भने।

निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रूपैयाँ ८६ पैसा, डिजेलमा ४७ रूपैयाँ ९१ पैसा, मट्टीतेलमा ३४ रूपैयाँ ४१ पैसा, हवाई इन्धनमा २० रूपैयाँ ६४ पैसा र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डरमा तीन सय ३५ रूपैयाँ ७९ पैसा राजस्व तिर्नुपर्छ।

सरकारी राजस्वका कारण खरिद मूल्यभन्दा महँगो पर्न गएको निगमका अधिकारी बताउँछन्। ‘सरकार स्वामित्वको कम्पनी भएकाले जनतालाई राहत दिने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले कर घटाउने हो भने उपभोक्तालाई राहत मिल्थ्यो।’

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले २०७६ बाट पाँच रूपैयाँ थपेर १० पु–याएको छ।

सरकारले उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ कर लगाउँदै आएको छ। सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन यो कर हटाउन सक्छ।

पूर्वाधार कर बढाएपछि यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ता र बजारमा परेको हो। निगमले यो शीर्र्षकको कर अहिले पनि तिर्दै आएको छ। त्यसको भार उपभोक्ताले बेहोरेका छन्।

सरकारको यो निर्णयले राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि उपभोक्तालाई भने असर परेको छ।

पहिला बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लिएको पैसा पनि सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको छैन। अहिले शीर्षक फेरेर निरन्तर रकम उठाउने काम भएको छ। पूर्वाधार करबापत सरकारले अहिलेसम्म करिब सवा खर्ब रूपैयाँ संकलन गरिसकेको छ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड, २०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड, २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड, २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८६ करोड, २०७८/७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड र २०७९/८० मा करिब १५ अर्ब रूपैयाँ कर संकलन गरेको छ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। निगम सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले उसले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएपछि सवारीसाधन प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परे पनि अप्रत्यक्ष असर बजारमा पर्छ।

इन्धनको उच्च मूल्य वृद्धिप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन्। सरकारले कर घटाएर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले बताए।

‘जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर घटाएर भए पनि इन्धनको मूल्य घटाउनु पर्छ।’ कर देखाएर निगम पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन नमिल्ने उनले बताए।

सरकारले इन्धन खरिद गरेपछि भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि रकम लिने गरेको छ। निगमले आइओसीबाट खरिद गरेको मूल्यमा यी विभिन्न सरकारी करसहित प्रशासनिक खर्चको रकम जोडेर मूल्य निर्धारण गर्छ।

निगमले निर्धारण गरेको नयाँ मूल्यअनुसार उसलाई १५ दिनमा ३४ करोड २२ लाख रूपैयाँ नाफा हुन्छ। निगमले पूर्वाधार निर्माणका योजना अघि बढाउनुपर्ने र सरकारसँग लिएको ऋण तिनुपर्ने भएकाले केही नाफा राख्नुपरेको कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए।

‘इन्धन स्वदेशमा उत्पादन नहुने भएकाले आयातित मूूल्यमा सामान्य नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि र करका कारण केही महँगो पर्न गएको छ।’

प्रकाशित: १४ आश्विन २०८० ०३:१० आइतबार