राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२/१३ खर्ब रूपैयाँको विद्युत् निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन्। सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले वार्षिक १२/१३ खर्ब रूपैयाँको विद्युत् निर्यात हुने र उक्त परिमाणको विद्युत् निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत् आयोजनाका लागि लगानीमा समस्या नहुनेसमेत बताएका हुन्।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए। जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताएका हुन्।

इप्पानले भने तत्कालै करिब ३,७०० मेगावाट (१,५०० मेवा आरओआर र २,२०० मेवा पिआरओआर) क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो ५ वर्षमा झन्डै ५५५ अर्ब, नेपाल भारतबिच भएको विद्युत् निर्यातको सम्झौता समेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झन्डै २,०५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३,७५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले २०० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकाले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत् आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र मोराटोरियम प्रियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण भएको मानी १२.५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ। यसमा निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ।

नपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्यधिक महँगो भएको भन्दै नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू जस्तैः सोभरियन बन्ड, ग्रिन बन्ड वा जलवायु बन्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको थियो। जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बन्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंक त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार नै रहेको बताए।

१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीका रूपमा समेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीतिनियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८० ०३:३८ बुधबार