चितवनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३७ प्रतिशत विकास बजेट फ्रिज भएको छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट मध्येबाट ४ अर्ब ८४ करोड ३८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको हो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका अनुसार, जिल्लामा संघ र प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट १३ अर्ब ७ करोड २० लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये ९ अर्ब ३७ करोड ७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद चापागाईँले जानकारी दिए।

सङ्घीय सरकारबाट चितवनका लागि ९ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५३ हजार ५१७ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये ६ अर्ब ६९ करोड २१ लाख १७ हजार ९९९ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको चापागाईँले बताए। यसरी संघको विकाश खर्चको वित्तीय प्रगति हेर्दा ७२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ।

चितवनमा संघ र प्रदेशको कुल बजेट २९ अर्ब ३२ करोड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ थियो। २४ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा ८३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ। तर, चालु तर्फ खर्च बढी हुँदा समग्रमा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक देखिएको हो।

चितवनमा पुँजीगत बजेटभन्दा चालु बजेट बढी थियो। यसको वित्तीय प्रगति पनि राम्रो छ। संघ र प्रदेशको चालु बजेट १६ अर्ब २५ करोड ८१ हजार रुपैयाँ थियो। संघ तर्फ चालु बजेट १४ अर्ब २० करोड ४ लाख ६४ हजार ५८२ रुपैयाँ थियो। संघ तर्फको चालु खर्च ९५ प्रतिशत छ। १३ अर्ब ४४ करोड ४० लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघ तर्फको चालु खर्च सबैभन्दा बढी वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको हुन सकेको छैन। अस्पतालमा कार्यकारी नहुँदा वैशाखदेखि त्यहाँका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। 

३ करोड हाराहारीमा क्यान्सरको चालु तर्फको रकम फ्रिज भएर फिर्ता भएको छ। प्रदेश तर्फको चालु बजेट २ अर्ब ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये १ अर्ब ६७ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चितवनमा संघ तर्फ चालु र पुँजीगत गरी कुल बजेट २३ अर्ब ४३ करोड ८० लाख १४ हजार रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये २० अर्ब १३ करोड ६१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत र चालु तर्फको बजेट हेर्दा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको चापागाईँले बताए।

‘संघको चालु खर्च ९४ प्रतिशत भएको छ। पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत देखिन्छ। यसरी समग्रमा ८५ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ’ उनले भने।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण योजनाको १ अर्ब २१ करोड फ्रिज

सङ्घीय कार्यालय तर्फ सबैभन्दा बढी संघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको पूर्वाधार विकास तर्फको बजेट फिर्ता भएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस कार्यालयको ५२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। २ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख ५९ हजार ७५० रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको कार्यालयले १ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

बहु वर्षीय योजनाहरूमा ठेक्का लाग्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएर फिर्ता गएको आयोजनाका प्रमुख झपट बहादुर थापा बताउँछन्।

‘नमुना सदरमुकाम, रिऊ खोला करिरोड, अस्पताल निर्माण लगायतका बहु वर्षीय योजना थिए। ठेक्का लाग्नै सकेन,’ उनले भने ‘अधिकांश योजना जग्गा अभावका कारण सुरु हुन सकेनन्।’

यस कार्यालयले मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व र पश्चिम) हेर्दछ। नयाँ बनेको जिल्लामा नमुना सदरमुकाम बनाउने गरी कार्यक्रम परेको थियो। त्यसमा संघन सडक, ढल, फुटपाथ, सरकारी भवन निर्माणका लागि ४३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। ९ वर्षीय योजना अन्तरगत बजेट माग्न गरी डिजाइन अघि सरे पनि टेन्डर समेत हुन नसकेको उनले बताए।

माडीका रिऊ खोला करिरोड निर्माणका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। टेण्डर समेत ननिकाली रकम फिर्ता भएको छ। बर्दघाट ट्रमा सेन्टरको ५ करोड, आयुर्वेद अस्पतालको ३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको उनले बताए।

नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाको ३५ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति भएको छ। ८९ करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ।

आयोजनाको १ अर्ब ३९ करोड १७ लाख २४ हजार पूर्वाधार विकास बजेट रहेकोमा ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र वित्तीय प्रगति भएको छ।

यसअघिका वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने सडक डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको पुँजीगत तर्फको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नै छ।

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरको यस वर्षको वित्तीय प्रगति ८९ प्रतिशत रहेको छ। १ अर्ब ७९ करोड ६२ लाख ७३ हजार पुँजीगत बजेट रहेको कार्यालयले १ अर्ब ५८ करोड ६८ लाख १९ हजार खर्च गरेको छ। यस वर्ष ११ प्रतिशत रकम मात्र फिर्ता भएको छ।

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकास अन्तरगत विनियोजन भएको ५५ प्रतिशत रकम फ्रिज भएर फिर्ता भएको छ। पूर्वाधार तर्फ ५ करोड रकम रहेको क्यान्सर अस्पतालको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता भएको छ। अस्पतालले २ करोड २५ लाख रुपैयाँको मात्र काम गरेको छ। अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक नहुँदा यहाँ समस्या देखिएको हो।

प्रदेशको तर्फको ३१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट फ्रिज भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशको १ अर्ब ५३ करोड ४० लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। 

प्रदेश सरकारको ३ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको जिल्लामा २ अर्ब ६७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

प्रदेश तर्फको सबैभन्दा बढी नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयको बजेट फिर्ता भएको छ। समयमा काम हुन नसकेर १७ करोड १ लाख १९ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ। २५ करोड ३५ लाख बजेट मध्ये ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

यसरी विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा राज्यको नीति नै प्रमुख कारण रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका प्रमुख मणिभन्द्र न्यौपाने बताउँछन्।

‘योजना र कार्यक्रमहरु बीच तारताम्यता मिलेको छैन। योजना छनोटमा पनि समस्या छ। सरकार परिवर्तन हुँदा पुराना छाड्ने र नयाँ योजना बनाउने चलन छ,’ उनले भने, ‘ठेक्काको म्याद थप गर्न नियमावली नै संशोधन गरिन्छ।’

यस पटक स्रोत समयमै बजेटको फुकुवा नहुँदा केही समस्या भएको उनले बताए। योजनाहरूको अनुगमन नहुँदा समेत कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न नभएको उनको भनाई छ।

३५ प्रतिशत रकम असारमा भुक्तानी

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनबाट विकास बजेटको ३५ प्रतिशत रकम असारमा मात्र भुक्तानी भएको छ।

जिल्लाका कार्यालयहरूले असार महिनामा मात्रै २ अर्ब २४ करोड ७५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगेका छन्। संघ तर्फको ९ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५३ हजार रहेको पुँजीगत बजेट मध्ये ६ अर्ब ६९ करोड २१ लाख १७ हजार ९९९ रुपैयाँको वित्तीय प्रगति भएको छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०८० १६:३९ बुधबार