मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरेको निजीक्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिबाट निराश देखिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो हुन नसकेको निजीक्षेत्रका तीन संस्थाले बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेको टिप्पणी गरेका छन्। उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजीक्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउन नसकेको ती संस्थाको दाबी छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको बताए।

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५ सय पु¥याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय भने सकारात्मक रहेको महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले बताए। जोखिम भार कति रहने भन्ने विषय भने अन्यौलमै रहेको पनि उनीहरूले बताए।

वित्तीय श्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइ आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएको भए पनि समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसरी निजीक्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुने निजीक्षेत्रको निष्कर्ष छ।

‘मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजीक्षेत्रको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटाएको छ,’ तीन संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिदैन्।’ निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।

ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरूको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माग अनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख भए पनि बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउने ती संस्थाको धारणा छ।