गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा व्यवहारमा उल्टो देखिएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार चलाएका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू समेत अहिले योजना माग्न प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा जम्मा हुन लागेका छन्। विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड नै हुने गर्छ।

अधिकार नपाएको, सबै अधिकार सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित भएको, संघीयता नाम मात्र भएको गुनासो गर्ने जनप्रतिनिधिहरू एक लाखसम्मको योजना माग्दै सिंहदरबार धाउने गरेका छन्।

सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङकी स्वकीय सचिव हेमन्त गुरुङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा योजना पार्न अहिलेसम्म करिब १८ हजार निवेदन मन्त्रीको सचिवालयमा दर्ता भएका छन्। ‘हामीले वैशाख १४ सम्म निवेदन लिएका थियौं तर १४ पछि पनि हरेक दिन संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, यहाँसम्म कि वडा सदस्यहरूले समेत योजना माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ,’ गुरुङले भने, ‘मन्त्रालयले राख्न नमिल्ने निकै साना साना योजना पनि माग्ने गर्नुभएको छ।’

उनका अनुसार यस वर्ष मन्त्रालयले न्यूनतम २० लाखको योजना राख्न अर्थमा प्रस्ताव गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने १ लाखसम्मका योजना रातो किताबमा राखिएका छन्। ‘अहिले हामीले योजना छान्ने काम गरिरहेका छौं,’ गुरुङले भने, ‘यस वर्ष सभा हल, भ्युटावर, मन्दिर, सामुदायक भवनलाई कम प्राथमिकतामा राखेका छांै भने ग्रामीण सडक र पुललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं।’

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा व्यवहारमा उल्टो देखिएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार चलाएका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू समेत अहिले योजना माग्न प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा जम्मा हुन लागेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट ६१ अर्ब रहेकोमा आगामी आवमा बजेटको सिलिङ ५६ अर्ब हुने भएको छ। ‘त्यसले आगामी आवमा योजनाको कुल संख्या पनि घट्ने भएको छ। चालु आवमा करिब २ हजार ५ सय योजना छन् भने आगामी आवमा २ हजार योजना रहने अनुमान छ।’

‘राष्ट्रिय तहका ठुल्ठुला योजना माग्नु स्वाभाविक हो तर निकै साना योजना माग्दै मन्त्रालयमा उहाँहरू (जनप्रतिनिधिहरू) आउनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार ५/१० लाख रूपैयाँसम्मका योजनाका लागि समेत मन्त्रालयमा भिड लाग्ने गर्छ। सहसचिव भण्डारीका अनुसार एक दुई दिनभित्रमै मन्त्रालयले सबै योनजा अर्थमा पठाउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारले बनाएको कार्यविभाजनमा सहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्र नगरपालिका मात्र हो। गाउँपालिकाका योजना सहरीले हेर्न पाउँदैन। तर गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले योजना माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराउने गरेका छन्। मन्त्रालयले आफैले बनाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चारवटा योजना एक लाख रूपैयाँसम्मका छन्। ‘एक लाखसम्मका योजना संघीय सरकारले बनाउने हो भने स्थानीय तहको काम के हो?’

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार आवश्यकताका आधार नभई पहुँचका आधारमा योजना बनाउने गरिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले देशको समग्र आर्थिक विकासमा अवरोध पुग्ने उनको विश्लेषण छ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाका प्रमुख स्वकीय सचिव सन्तोष बिसीले मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूबाट समेत ससाना योजना माग्दै मन्त्रालयमा भिड लाग्ने गरेको बताए।

मन्त्रालयका अनुसार ५/१० लाख रूपैयाँसम्मका योजनाका लागि समेत मन्त्रालयमा भिड लाग्ने गर्छ। सहसचिव भण्डारीका अनुसार एक दुई दिनभित्रमै मन्त्रालयले सबै योनजा अर्थमा पठाउने तयारी गरेको छ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरू तथा पूर्वमाननीयहरू समेत योजना माग्दै मन्त्रालयमा आउने गरेको बिसीले बताए। मन्त्रालयमा आएका निवेदनलाई बिसीले कम्प्युुटरमा चढाएर रेकर्ड राख्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म झन्डै ७ हजार निवेदन कम्प्युटरमा रेकर्ड गरेर राखिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामहरि पोखरलेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रहेकोमा आगामी आवमा बजेटको सिलिङ १ खर्ब १३ अर्ब रहने भएको छ। ‘त्यसले आगामी आवमा योजनाको संख्या अहिलेको भन्दा केही घट्ने भएको छ,’ उनले भने।

अघिल्लो साता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू र कर्णाली प्रदेशबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा सानो टोलीबीच केहीबेर भनाभन नै भएको थियो। जनप्रतिनिधिहरू ५/१० लाख रूपैयाँका थप योजना माग्दै मन्त्रालयमा पुगेका थिए भने मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले साना योजना बनाउने काम स्थानीय तहको भएकाले केन्द्रले राष्ट्रिय तहका ठुला योजना मात्र हेर्ने तर्क राखेका थिए।

२०७४ सालको चुनावपछि संघीय सरकारले बनाएको कार्यविभाजनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र हेर्न पाउँछ। यो नियम कार्यान्वयन भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतमा ८० वटा राजमार्ग र ठुल्ठुला पुल मात्र पर्छन्। तर संघीय सरकारले बनाएको कार्यविभाजनको मर्मविपरीत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ससाना योजना पनि हेर्दै आएको छ।

योजना माग्न कर्मचारीहरूको पनि कोटा

विकासे मन्त्रालयमा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीले आफ्नो नामबाट पनि भौतिक र सहरी मन्त्रालयका योजना मागेको पाइएको छ। विकासे मन्त्रालयमा कार्यरत एक मन्त्रीका स्वकीय सचिवका अनुसार कर्मचारीको नाममा मागिएका सबै योजना रद्द गर्ने मन्त्रीको तयारी छ।

अघिल्लो साता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू र कर्णाली प्रदेशबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा सानो टोलीबीच केहीबेर भनाभन नै भएको थियो।

‘कर्मचारीको नामबाट योजनाको कोटा नै राखिएको छ। त्यस्ता योजना करिब ५ हजार छन्। सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मले योजनाको कोटा छुट्याएका छन्,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीज्यूले कर्मचारीका नाममा छुट्याइएका योजना सबै रद्द गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। साच्चै नै आवश्यक हो भने अर्थमा पठाउने छौं।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विकासे मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू खासगरी माथिल्लो तहका कर्मचारीले हरेक वर्ष आफ्ना स्वार्थका योजना राखेर अर्थमा पठाउने गरेका छन्।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८० ०१:५९ आइतबार