३० वर्षे निरकुंश पञ्चायती शासन व्यवस्था अन्त्य भएर बहुदलीय शासन प्रणालीको पुनर्स्थापना हुँदा नेपालमा १७६ मेगावाट मात्रै विद्युत्को जडित क्षमता रहेको थियो। नेपालमा १९६८ सालमै ५ सय किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरुवात भएको इतिहास छ। ५०० सय किलोवाटबाट १७६ मेगावाट क्षमताको विद्युत्को जडित क्षमता पुर्‍याउन नेपाललाई झन्डै ८० वर्षको समय लाग्यो।

२०४७ सालसम्मको अवधिमा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट १७६ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन हुने गथ्र्याे। त्यो बेला अधिकांश सहरी क्षेत्रमा मात्रै बिजुलीको पहुँच थियो। २०४९ साल अघिसम्म निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पनि थिएन्। ती बेला बनेका सबैजसो जलविद्युत् आयोजना सरकारी लगानीमै निर्माण भएका थिए। मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएसँगै सरकारले खुला अर्थतन्त्रको नीति अंगीकार गर्‍यो। विद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् निर्माणमा ढोका त खोल्यो।

तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली सरकारले कुन दररेट र लिने ग्यारेन्टी थिएन। जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने भएकाले पनि निजी क्षेत्रले जोखिम बहन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। नीतिगत रुपमा जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला भए पनि तत्कालै निजी क्षेत्र विश्वस्त भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्।  

त्यस्तो अवस्थामा तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको निर्देशनमै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्नेका लागि आवश्यक निर्देशन दिइन्। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुका लागि २०५५ साल असार १४ गते निकै ऐतिहासिक दिनको रुपमा रह्यो।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं जलस्रोतमन्त्री आचार्यकै कार्यकालमा  जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको विद्युत् खरिदबिक्री दर (पिपिए) तोकिएको थियो। तत्कालीन मन्त्रीकै चासो र जोडबलमा सो हुन सम्भव भयो। त्यसैको फलस्वरुप २०४९ सालमा ल्याइएको विद्युत् ऐनमा पनि निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्‍यो। २०५७  सालमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) कै जगमा नेपालमा जलविद्युत् विकासले टेको लिने सुनौलो अवसर पार्‍यो।

२०५१ देखि २०५७ सालबीचमा भने ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोसी र ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रोको आचार्यले सो नीति ल्याउनुअगावै पिपिए भएको थियो। तर कुन दररेट भने कायम गरिएको थिएन।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सरकारले २०४६ सालपछि सरकारले खुला अर्थनीति र खुला बजार व्यवस्था अपनाएकाले पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा हुन सम्भव भएको बताउँछन्।

‘सरकारले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै खुला अर्थनीतिलाई बढावा दिँदै  निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासको मूलप्रवाहमा ल्याएकाले अहिलेको परिवर्तन महसुस गर्न पाएका हौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘२०४९ साल अघिसम्म निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण थिए । तर २०४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनामा प्रोत्साहन गरेकाले नै अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको हो।’

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको २५ वर्षे अवधिमा नेपाल वर्षायाममा भने बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको छ। नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनुमा निजी प्रवेशको महत्त्वपूर्ण रह्दै आइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म मुलुकभित्रै २६ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। २६ सय ५० मध्ये निजी क्षेत्रको बिजुलीको हिस्सा आधाभन्दा धेरै अर्थात १५ सय ११ मेगावाट रहेको छ। प्राधिकरण मातहतका आयोजनाका ६६१ मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट ४७८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबाट १५ सय ११ मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। हालसम्म कुल जडित क्षमता २६ सय ५० मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४८७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन चरणमा रहेका छन्। निजी क्षेत्रले २४ सय ९३ मेगावाट आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको सस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य ११२ वर्षे जलविद्युत् आयोजना विकासको अवधिलाई हेर्दा २०४९ सालअघिको समयमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास नगण्य मात्रामा भएको बताउँछन्।

‘२०४९ सालभन्दा अगाडिको समयमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको खासै विकास भएन। झन्डै ७७ वर्षको अवधिमा १५७ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यस अवधिमा जलविद्युत्को खासै विकास भएको मानिँदैन।’

२०४६ अघिको जलविद्युत्को विकास र अहिलेको जलविद्युत्को विकासमा आकाशपतालको फरक भइसकेको छ। ‘पहिला जलविद्युत् विकासमा सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प थिएन। तर, अहिले समय फेरिसकेको छ। अहिले सरकारले भन्दा पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली धेरै भइसकेको छ।’ अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले ६५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन भने सरकारी निकायले ३५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै ओगेट्दै आइरहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत्को आन्तरिक व्यापार र विदेश व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले २०५७ सालदेखि हालसम्मका अवधिमा १५ सय ११ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। सो परियोजना निर्माणमा प्रति मेगावाट १८ करोड रुपैयाँको दरले पनि दुई खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निर्माणमा खर्च भइसकेको छ।

निजी क्षेत्रले २४९३ मेगावाट क्षमताका १ सयभन्दा धेरै जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दैछ। ती परियोजनामा प्रति मेगावाट २० करोडको दरले पनि ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर बसेका १५ सय ५३ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा पनि प्रति मेगावाट दुई करोडको रुपैयाँको खर्च भइसकेको छ। सो परियोजनामा हालसम्म ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ११ हजार ७ सय १६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना अझै पनि विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन्। 

ती आयोजनामा पनि प्रतिमेगावा डेढ करोड रुपैयाँको दरले खर्च हुँदा पनि एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सर्वे अनुमतिकै क्रममा रहेका छन् । सर्वे अनुमतिकै क्रममा रहेका आयोजनामा पनि ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रले २९ हजार ७ सय ६५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजना अध्ययन र निर्माणलगायत चरणमा रहेका छन्। ती परियोजनामा ११ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष आचार्यले अबको १० वर्षभित्र निजी क्षेत्रको जलविद्युत्मा ३० खर्बभन्दा धेरै लगानी हुने दावी गर्छन।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/६० को फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ५२७.७० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको थियो। त्यो बेला ७५ वटै जिल्लाको सदरमुकाममा मात्रै बिजुली पुगेको थियो। तर अहिले विद्युतीकरणमा पनि धेरै सुधार आइसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। मुलुकभर ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये गत आवसम्मको अवधिमा ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्। २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ। ३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् पुर्याउनसकेको छैन। सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश १ मा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले नेपालको अधिकतम पानी उपभोग गरेर क्यु २५ मा आधारित भएर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेमा दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने प्रक्षेपण परेको छ। आयोगले क्यु ४० मा आधारित भएर आयोजना निर्माण गर्दा भने ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालमा ४८ हजार १४५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिनेछ। दुवै गर्दा १ लाख २० हजार ६ सय ८९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ।

ऊर्जासचिव घिमिरे पछिल्लो ३० वर्षको अवधिमा नेपालमा जलविद्युत्को विकास उत्साहप्रद प्रगति भएको मान्छन्। 

‘विगतको ३० वर्षको अवधिमा नेपालमा अहिले जलविद्युत्को विकास उत्साहप्रथ रुपमा विकास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको डाइभ (चलायमान) गर्ने संयन्त्रको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। यसको प्रभाव मल्टिफ्यालर हुने भएको पनि यसको महत्त्व झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ।’ सचिव घिमिरेले तीस वर्षे अवधिमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा भने चुकेको स्वीकार गर्छन्। ‘नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत्को तुलनामा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा केही ढिलासुस्ती पक्कै भएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई हामीले नदीप्रवाहीमा आधारित आयोजनमा धेरै संलग्न गरायौं। अर्थजलाशययुक्त आयोजनामा राज्यका विभिन्न निकायलाई सक्रिय गरायौं । प्राधिकरण र सहायक कम्पनी रहे। राज्यका आवश्यकता नदीप्रवाहीमा आधारित आयोजनाले पूरा गरेनन र चाँडै जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जाँदै छौं।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४० मेगावाटको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै आइरहेको छ। प्राधिकरण आफैंले ६३५ मेगावाटको दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया बढाइरहेको छ। १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि पब्लिक कम्पनी स्थापना भइसकेको छ। यसको लगानीको ढाँचा र स्वरुप भने टुंगो लाइसकेको छैन।

' यस कारण लागत वृद्धि भएको छ'

पहिलो कालखण्डमा जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारी तथा दातृ निकायको साझेदारी मात्रै जलविद्युत् परियोजना निर्माण हुँदै आइरहेका थिए । त्यो बेला विश्व बैंक, एसियाली विकास विकास बैंक, जापानिज सहयोग नियोग (जाइका) लगायत दातृनिकायको साझेदारी तथा लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हँदै आइरहेका थिए। त्यो बेला सरकारी लगानीमा, सहुलियत ऋण तथा लाइनअफ क्रेडिटमा निर्माण हुँदै आइरहेको थियो। अन्य अनुदानमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै आइरहेका थिए। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारले खुला बजार अर्थनीति अँगाल्यो। सरकारले २०४९ सालमा विद्युत् ऐन,२०४९ मा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि ढोका खोल्यो। 

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र आएसँगै सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लगानीलाई केही हदसम्म खुम्चाउँदै आइरह्यो। हामी नीति रुपमा सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छौं। सरकारले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने, जलविद्युत्को विकास गराउने र उद्योग कलकारखानाको विकास गर्ने नीति त ल्यायौं। ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पनि जोड्ने काम पनि गर्‍यौं। 

२०४६ सालपछि आएका जुनसुकै सरकारले पनि जलविद्युत्को विकास गर्ने नीतिलाई स्वीकार गर्दै अघि बढे। राजनीतिक पाटीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व तथा कलह जे भए पनि जलविद्युत्को विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई भने अंगीकार गर्दै आइरहे। जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक गुट तथा समूहको विरोध त कायमै रहे पनि विकास नै रोक्ने कुरामा भने लागेनन्। एउटा समूह पनि छैन। विदेशका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नेपालमा आउन दिन हुँदैन भन्ने खालका समूह पनि कायमै रहेका छन्। आफूलाई पर्यावरणविद्को रुपमा प्रस्तुत गर्नेले पनि जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा अवरोध गर्दै आइरहेका पनि छन्। उनीहरुले एउटा कालखण्डमा जलविद्युत् विकासमा धेरै नै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरे । पछिल्लो २५ वर्षे अवधिमा नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक क्षेत्रले कुल जडित क्षमताभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । यसलाई निकै उत्साहपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बेलाबखतमा नीति परिवर्तन गरिदिने कारणले पनि निजी क्षेत्रले बेलामौकामा समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । सरकारले जलविद्युत् आयोजना विकासमा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराइदिने घोषणा गर्दै आइरहेको थियो । तर अहिले सो उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सरकारले लगानीकर्तालाई सहज रुपमा आफूले भनेका प्रतिवद्धतालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ । तर सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई रोक्ने गरी वातावरण तथा भूमि नीति अघि सारेको छ । जसले गर्दा जलविद्युत् आयोजनाको लागत सोचेभन्दा धेरै पर्ने गरेको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको छैन। जलायशयुक्त आयोजनामा सरकारको ठुलो लगानी जरुरत आवश्यक हुन्छ। यस्ता खालका परियोजना निर्माण गर्दा वस्ती नै स्थनान्तरण, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा धेरै रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ। जसको कारणले अपेक्षित गतिमा नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बन्न सकेका छैन। 

सरकारी निकायले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लागत र समय अस्वाभिक रुपमा बढ्दै आइरहेका छन्। सरकारले निकायले परियोजना निर्माणमा आइपर्ने समस्याको विषयमा तत्कालै निर्णय गर्न नसक्ने र निर्णय प्रक्रिया पनि कर्मकाण्डी हुने गरेकाले पनि समयमै नबन्ने समस्या देखिएको हो।

अर्काेतर्फ काम गर्दा पनि अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायबाट हुन सक्ने कारबाही र झन्झटको कारणले पनि समयमै उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा सरकारी आयोजनाको लागत र समय दूवै बढ्दै आइरहेका छन्। आयोजना व्यवस्थापनमा पनि भएका कमीकमजोरीले पनि आयोजनाको लागत वृद्धि भइरहेको छ।