प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वदेशमा आन्तरिक विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार निर्माण नहुँदासम्मको लागि मात्र विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार राजधानीमा ऊर्जा सम्मेलन २०२३ को उद्घाटन गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्नका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म बिजुली विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने बताए।
‘हाम्रो प्रथामिकता नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली स्वदेशमै खपत गर्ने योजना हो तर आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत गर्ने पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नहुँदासम्म निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भएको बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘जलविद्युत्मा ठूलो लगानी भइसकेको छ। सो लगानी जोगाउन पनि बिजुली केही समयको लागि विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्न आवश्यक भएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०२५ मा नेपाल बिजुली निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा चिनिने बताए। ‘धेरै नेपालीको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं। हामीले देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउन ग्रिड विस्तार र अफ ग्रिड प्रविधिहरू अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रसारण र वितरण लाइनहरू बिस्तार गर्न र स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्यौं भने धेरै औद्योगिक मागहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ राज्य गम्भीर छ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वदेशमा आन्तरिक विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार निर्माण नहुँदासम्मको लागि मात्र विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव शक्ति बस्नेतले सरकारले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्दै आइरहेको बताए। ‘नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कुनै समस्या छैन। दातृनिकाय तथा विदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुस्,’ उनले भने ‘विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न हामी तयार छौं।’
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि सरकारलेसीमित अवधिका लागि मात्रै विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। ‘सरकारको मुख्य प्रथामिकता भनेको स्वदेशमै बिजुली खपत गराउने हो,’ उनले भने, ‘अहिले उत्पादन भएको जति बिजुली स्वदेशमा खपत हुने अवस्था नभएकाले मात्रै निर्यात गर्न परेको हो।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्वदेशमा बर्सेनि १५ प्रतिशतको दरले विद्युत् खपत हुँदै आइरहेको बताए। ‘विगत ६ वर्ष यता स्वदेशमा वार्षिक १५ प्रतिशतको दरले बिजुली खपत बढ्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले विद्युत् खपत बढाउने कोसिस गरिराखेकौ छौं।’ भुटानका अर्थ मन्त्री लोकनाथ शर्माले दक्षिण एसियाली मुलुकमा ऊर्जाको उत्पादन र बजार बिस्तार हुँदै गइरहेको बताए।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि सरकारलेसीमित अवधिका लागि मात्रै विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताए।
‘एउटा मुलुकले उत्पादन गरेको बिजुली अर्काे मुलुकले खपत गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’ उनले भने ‘ऊर्जा उत्पादनमा सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजीक्षेत्रलाई स्वदेश तथा विदेशमा बिजुली व्यापारको लागि तत्कालै अनुमति दिनुपर्ने माग गरे। ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सरकारले तत्कालै अघि सार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने ‘सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा निजीक्षेत्रले स्वदेश वा विदेश जुनसुकै ठाउँमा पनि बिजुलीको व्यापार गर्न सक्नेछ।’
इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले निजी क्षेत्रले स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशी मुलुकमा पनि बिजुली बेच्न सक्ने क्षमता रहेको बताए। सोही कार्यक्रममा दक्षिण एसियाको लगानी जुटाउनेसम्बन्धी ‘साउथ एसियन फोरम अन इनर्जी इन्भेष्टमेण्ट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। ऊर्जा सम्मेलनमा जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ वटा सत्र राखिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजीक्षेत्रलाई स्वदेश तथा विदेशमा बिजुली व्यापारको लागि तत्कालै अनुमति दिनुपर्ने माग गरे।
नेपालको विद्युतको बजार, दक्षिण एसिया क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर र चुनौती, जलवायु उत्थानशील ऊर्जा विकास, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, नीति र नियमन लगायतका विविध विषयहरू समावेश गरिएका छन्।
चार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौंमा मंगलबारबाट सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलन २०२३ मा नेपाल तथा भारतका निजी ऊर्जा कम्पनीहरूबीच विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी एवं समझौताहरू भएका छन्। होटल हायातमा जारी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा ऊर्जा सम्मेलन २०२३ मा चार वटा समझदारी तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्।
नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कम्पनी र भारतको स्टिलमिण्ट इण्डिया कम्पनीबीच सम्झौता भएको भएको छ। सो सम्झौतामा नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कम्पनीको तर्फबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य र स्टिलमिण्ट इण्डियाको तर्फबाट महाप्रबन्धक क्षितिज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सो सम्झौता अनुसार नेपालमा मिण्ट पावर इन्डेक्स सुरु गरिनेछ। ऊर्जा सम्मेलनकै अवसरमा भारतको मणिकरण पावर कम्पनी र नेपालको बिजबेल इनर्जी कम्पनीबीच विद्युत् खरिदसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कम्पनी र भारतको स्टिलमिण्ट इण्डिया कम्पनीबीच सम्झौता भएको भएको छ।
सो समझदारीपत्रमा बिजबेल इनर्जीले हुल्लामा निर्माण हुँदै गरेको १०३.५ मेगावाटको चुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली मणिकरणले खरिद गर्नेछ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०८० ०२:४८ बुधबार





