नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले बैंकको व्याजदर एकल अंकको कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। महासंघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बैंकको व्याजदर उच्च हुँदा समस्या भएको भन्दै एकल अंकको व्याजदर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गाको मूल्य र कर्जाको धितोको अनुपात बढाउनुपर्ने बताए। ‘अहिले जग्गाको मूल्य र कर्जाको धितोको अनुपात नमिल्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ‘जग्गाको मूल्य र कर्जाको धितोको अनुपात बढाउन आवश्यक भइसकेको छ।’ महासंघले भूउपयोग कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ। अध्यक्ष लोहनीले सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त ब्रोकरहरुमार्फत मात्रै घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न व्यवस्था लागू गर्न माग गरे।

‘रियलस्टेट व्यवसायीलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने ‘हाम्रो क्षेत्रलाई नियमन गर भनेर बारम्बार भनिरहेका छौं। तर,अहिलेसम्म नहुनु निकै दुखद हो।’ महासंघले जग्गा एवं सामूहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय पनि समस्याको रुपमा रहदैँ आइरहेको छ। महासंघका महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरेले विदेशी नागरिकले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पानउने विषय लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

‘सरकारले बजेट वक्तब्य मार्फत विदेशीले पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने विषयमा सहजीकरण गर्ने भएको थियो,’ उनले भने ‘सरकारले बजेट वक्तब्यमा सम्बोधन गरेको भएपनि आवश्यक कानुनी सहजीकरण नगर्दा विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सकिरहेका छैनन।’ महासचिव घिमिरेले विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाएको खण्डमा मुलुकमा विदेशीमुद्राको सञ्चिति बढ्ने भएकाले पनि तत्कालै लागू गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले यो तत्कालै लागू गर्दा मुलुकलाई पनि फाइदै पुग्ने थियो,’ उनले भने‘ यो लागू नगर्दा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्।’ महासंघले व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण सम्बन्धि आयोजना सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट दिने विषय र ल्याण्डपुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलठूला सहरप् विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराउन माग गरेको छ।

नेपालको कुल गाहस्र्थ उत्पादनको आकार साढे ४८ खर्ब रहेको छ। सोमध्ये हाउजिङ तथा रियलस्टेट क्षेत्रले साढे ५ खर्बको हिस्सा ओगट्ने गरेको छ। विगत १३ वर्ष अघिको मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको आकार १३ खर्ब रहेको बेला भने रियलस्टेट तथा हाउजिङ क्षेत्रको हिस्सा भने साढे तीन खर्बको रहेको थियो। महासंघका अध्यक्ष लोहनीले अहिलेको अर्थतन्त्रमा आएको समस्या रियलस्टेट क्षेत्रको कारणले नआएको दावी गरे।