४० वर्षअघि अर्थात् २०३९ सालमा ६० मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी १ जलविद्युत् आयोजना बन्यो। पञ्चायतकालीन समयमै बनेको आयोजनाको जगमा टेकेर जलाशययुक्त आयोजनाको क्यासकेड आयोजनाको रूपमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी २ र १४ मेगावाटको कुलेखानी ३ आयोजना बने।

मुलुकमा बहुदल हुँदै लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र बनिसक्यो तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेपालमा एउटा जलाशययुक्त आयोजनासम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। सो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नहुँदा हिउँदेयाममा झण्डै तीन तिहाइभन्दा धेरै बिजुली भारतबाट आयात गरेर मुलुकको माग थेग्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आइरहेको छ।

वर्षा याममा नेपालका नदी प्रवाहीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली फालाफाल हुने र हिउँदयामा छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्नुपर्ने कठिन अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारी बेवास्ताकै कारणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नसकेको बताउँछन्।

‘सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेको ४० वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म अर्काे जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको छैन,’ उनले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लागत धेरै र व्यावसायिक रूपमा प्रतिफल कम आउने भएकाले पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्।’

सरकारले २०६५ साल यता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनेर छुट्टाछुट्टै मितिमा चारपटकसम्म घोषणा गरिसक्यो तर ती घोषणा केबल घोषणमा मात्रै सीमित हुँदै आइरहेका छन्। २०६५ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको दश वर्षीय जलविद्युत् विकास तर्जुमा कार्यदलले १० वर्षभित्रै दुई सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो।

फेरि ऊर्जा मन्त्रालयले २०६६ सालमै ल्याएको २० वर्षे जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदलमा पनि २० वर्षभित्रै १८ हजार ३४ मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो। त्यो पनि घोषणमै सीमित भयो। ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ सालमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण योजनामा पनि १० वर्षभित्र ११ वटा जलाशययुक्त आयोजानबाट ५३ सय ७३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसको पनि उपलब्धी हात लाग्यो शून्य जस्तै भयो। सो योजना अनुसार ११ वटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुुनुमा मुस्किलले १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना मात्रै बन्ने देखिन्छ। तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ सालमा पनि श्वेतपत्र जारी गरेका थिए।

सो श्वेतपत्रमा एक प्रदेश एक ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। अहिलेसम्म सोही अनुसार जलाशययुक्त आयोजना बन्न सकेका छैनन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल अन्य जलविद्युत् आयोजना जस्तो जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा समस्या हुने बताउँछन्। ‘जलायशयुक्त आयोजना निकै जटिल प्रकृतिको आयोजना हुन्छन्। यसका लागि धेरै लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले पनि घोषणा गरेअनुसारको निर्माणको काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले तनहुँ जलाशययुक्त आयोजनाको काम धेरै अघि बढीसकेको छ। अन्य जलशाययुक्त आयोजना निर्माणको कार्य पाइपलाइनमा रहेका छन्।’

अहिले पनि सरकारले बर्सेनि हिउँदमा १५ अर्ब भन्दा धेरै रकमको बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १५ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँको बिजुली भारतबाट आयात गरेको थियो। इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे मुलुकमा ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा सम्रिश्रणका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना चाहिने बताउँछन्। ‘नेपाललाई हिउँदयाममा जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्ने हो भने निरन्तर बिजुली बेच्न जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता झन् बढी पर्छ।

 इप्पानका अध्यक्ष आचार्यले सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको वस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति र उचित पिपिए रेट कायम गरिदिएको खण्डमा मात्रै निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘जलाशययुक्त आयोजना नदी प्रवाहीमा आधारित जस्तो जलविद्युत् आयोजना होइन,’ उनले भने ‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा अत्यधिक धेरै लगानी र अग्ला खालका बाँध लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि निजी क्षेत्र त्यति आकर्षित हुन सकेका छैनन्।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले केही जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्माणमा गइनसकेको बताए। ‘दुधकोसी, नलगाड र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको केही प्रक्रियागत काम अघि बढे पनि निर्माणमा जान अझै केही समय लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजनाको स्रोतको व्यवस्थापन र लगानीको ढाँचा तय गरेर आवश्यक काम अघि बढ्नेछ।’

प्रवक्ता भेटुवाल ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहज नभएको बताउँछन्। ‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा डुबान क्षेत्र धेरै हुने भएकाले वस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति धेरै खर्च लाग्ने भएकाले पनि समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने ‘वस्ती नै उठाउनुपर्ने हुन्छ

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७९ ०२:२१ शुक्रबार