मन्जु उप्रेती

रामेछाप- रामेछाप नगरपालिका–५ वादीका धनबहादुर हायुले मौरीसहितको घार पाए। निःशुल्क पाएको मौरीसहितको घारबाट फाइदा लिन सकिएका भन्ने उनले सोचेका थिएनन्। तर, उनले नसोचेकै भयो। तीन महिनाको अवधिमै उनले अरुले भन्दा बढी आम्दानी लिए। मौरीबाट राम्रै फाइदा लिन सक्ने भएपछि अहिले उनी दंग छन्। भन्छन्, 'यतिबेला त जाँगर पो पलाउन थालेको छ।'

हायु जातिको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्न गाउँमा मौरीसहितको घार वितरण गरेको थियो, सहयोगी संस्थाले।

मौरीसहितको घार पाए पनि रामेछाप नगरपालिका– ५ र ७ वडाका हायु जातिले खासै आशापूर्ण र रुचिपूर्ण रूपमा लिएका थिएनन्।

लोपोन्मुख रूपमा रहेको हायु जाति आर्थिक रुपमा पनि पिछडिएको छ। उब्जनीले ६ महिना खाना धौ–धौ पर्ने उनीहरु यतिबेला मौरीपालनबाट आयआर्जनमा वृद्धि गर्न सकिनेमा विश्वस्त बनेका छन्।

गत भदौमा युएनडिपीअन्तर्गत द्रूत सुधार परियोजनाको आर्थिक सहयोयमा ८० घरधुरीलाई सेरेना जातको मौरीसहितको घार वितरण गरिएको थियो। प्रतिपरिवार  पाँचवटा घार दिइएको थियो। परियोजनाले मौरीपालन तालिम, मौरीपालनका लागि आवश्यक सामग्री पनि उपलब्ध गराएको थियो।

वितरित घारमध्ये ६० वटा घार महिलाले लिएका थिए। यतिबेला ती महिला पनि मौरीपालनमा रमाउन थालेका छन्। तीन महिनामै उनीहरुले मह काढेर बेच्न सुरु गरेका छन्। उनीहरुले महबाट न्यूनतम दुई हजार पाँच सयदेखि आठ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी लिइसकेका छन्। उनीहरुले उत्पादन गरेको मह गाउँबाट नै प्रतिकुरुवा सात सयका दरले बिक्री हुने गरेको छ। १० देखि १५ दिनको फरकमा काढ्न सकिने मह एकपटक प्रतिघारबाट दुई केजीसम्म निकाल्न सकिन्छ।

'श्रीमान् अशक्त हुनुहुन्छ। घरमा गर्न सक्ने मान्छे कोही छैनन्। अब मौरीपालन गरेर भए पनि दुई–चार रुपैयाँ कमाउने आशा पलाएको छ,' स्थानीय सरस्वती हायुले भनिन्। उनले यो तीन महिनामा तीन हजार रुपैयाँको मह बेचिसकेकी छन्। उनले भनिन्, 'एकपटक बेचेकाले अब जाँगर बढेको छ।'

युएनडिपीको आर्थिक सहयोग र जिल्ला लघुउद्यम संघको सहजीकरणमा हायु जातिले मौरीपालन सुविधा पाएका हुन्। हायु जातिले विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोगमा कुखुरापालन, बंगुरपालन, पसल लगायत अन्य व्यवसाय समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पहिलेको तुलनामा अहिले हायु समुदाय हरेक कुरामा परिवर्तन आएको उद्यम विकास सहजकर्ता दीपा बरालले बताइन्। 'अहिले यो समुदायले केही नयाँ उद्यम गर्न चाहेको, अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ,' उनले भनिन्। राज्यले उनीहरुलाई मासिक प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराए पनि अन्य उपलब्धिमूलक कार्यक्रम दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७३ ०३:४३ शनिबार