तीन खर्ब रूपैयाँको परियोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर स्थापित बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक कम्पनी लिमिटेडले एक करोड रूपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्पनीको काम अघि बढ्न सकेको छैन।  

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार १४ गते बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो।  

सोही निर्णय अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १७ भदौमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्यो। कम्पनी दर्ता भएको सात महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीको लागि आवश्यक पर्ने एक करोड रूपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिलेसम्म कम्पनीले आफ्नो काम अघि बढाउन सकेको छैन। कम्पनीको पुँजी संरचना अनुसार कम्पनीको बैंक खातामा कम्तिमा पनि एक करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ। अहिलेसम्म त्यही एक करोड रूपैयाँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कारोबारको अनुमति प्राप्त गर्न सकेको छैन।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने एक करोड रूपैयाँ बजेट नभएकाले कम्पनी सक्रिय हुन नसकेको बताए। ‘हामीले बुढीगण्डकी विकास समितिमा रहेको बजेटलाई बुढीगण्डकी पब्लिक कम्पनीमा रकमान्तर गरेर कम्पनीमा ल्याएर कम्पनीको काम अघि बढाउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने ‘अब छिट्टै कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन हुने भन्ने कुरा आएको छ। अब विभागीय मन्त्री आएसँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा गरेका छौं।’ यद्यपि बुढीगण्डकी विकास समितिमार्फत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि बजेट राखिएको भए पनि आयोजना बनाउने जिम्मेवारी पाएको कम्पनीसँग बजेट नहुँदा समस्या परेको छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सात जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। ऊर्जा सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका राजपत्रांकित श्रेणीका अधिकृत एक, अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत एक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, स्वतन्त्र वित्त विशेषज्ञ एक, स्वतन्त्र जलविद्युत् विशेषज्ञ दुईजना सञ्चालक समितिको सदस्य रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ।  

कम्पनीको सञ्चालक समितिमा शक्तिशाली व्यक्तित्व भए पनि अर्थमन्त्रालयले समयमै रकमान्तर गर्ने अनुमति नदिँदा कम्पनी अलपत्र परेको हो। प्रवक्ता भेटुवालले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्ने बताए। ‘ठूलो खालको परियोजनाको लागि ठूलो मात्राको स्रोत जुटाउन केही समय पक्कै लाग्छ,’ उनले भने ‘अब कम्पनी सक्रिय भएसँगै आवश्यक स्रोतको खोजीमा जुट्ने छौं।’मन्त्रिपरिषद्को २०७८ चैत २४ मा बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा पनि यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रूपैयाँ हुने उल्लेख छ। अधिकृत पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सय रूपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने बताइएको छ। यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रूपैयाँको हुने प्रस्तावमा छ। कम्पनीका संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १० अर्ब रूपैयाँ छ। प्रबन्धपत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४० प्रतिशत स्वामित्व अर्थात् २४ करोड, अर्थलाई १५ करोड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ करोड ४० लाख, विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई ६० लाख कित्ता सेयर दिने भनिएको छ। यस्तै आयोजना आसपासका जनता र अन्य सर्वसाधारणलाई १०÷१० करोड कित्ता सेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ५ मा यो आयोजना बनाउन बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिएको थियो।