प्रत्येक निर्वाचन पिच्छे निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा गर्र्ने लगानी खेर गइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा मनलाग्दी खर्च गरेकाले परिणाम दिन नसकेको हो। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनेभन्दा बजेट सक्ने र औपचारिकता निर्वाह गर्ने परिपाटीको सिकार मतदाता शिक्षा बनिरहेको छ।

मतदाता शिक्षाको नाउमा आयोगले अनियमित र वितरणमुखी हिसाबले खर्च गर्ने गरेकाले त्यसले परिणाम दिन नसकेको हो। मतदाता शिक्षाका लागि स्रोत र समय अपुग भइरहेको अवस्थामा प्रभावकारी बनाउने भन्दा आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै गएको छ। आयोगले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिताको विषयमाथि हुने गरेको आलोचनाबाट मुक्त हुन स्थानीय तहको जिम्मा छोड्ने काम गरेको छ। तर आमजनताले हालेको अमूल्य मत बदर परिणाम नघट्नु र मत खेर जाँदा निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामै प्रश्न तेर्सिने गरेको छ।

०७९ साल मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि त्यही रोगले ग्रस्त भयो। मतदाता शिक्षामा आयोगको ३१ करोड र स्थानीय तहको समेत गरी ४० करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च भएपनि बदर मतमा कुनै कमी आएन। बदर मत भयो। मतदाता शिक्षा घरघरमा पुर्‍याउनुको साटो आयोग भदा प्रचारशैली अपनाएर बजेट मात्रै हावामा उडाउने काम गर्‍यो। अमूल्य मत खेर गयो। लगानीले प्रतिफल दिन सकेन।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ हजार अर्थात् ६१ दमलव ४१ प्रतिशत मतदान भयो। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ र अन्य १ सय ८५ गरी कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता थिए। तर १ करोड ४ लाख ८७ हजार ९५८ मत सदर भयो ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मत बदर हुन पुग्यो।

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड ११ लाख २६ हजार २ सय २६ (६१ दशमलव ८५ प्रतिशत) मतदान भएकोमा १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मत सदर भयो। ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत मत भने बदर भयो।  

प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि १ करोड १० लाख ३४ हजार पाँच सय (६१ दशमलव ३६ प्रतिशत) मतदान भएको थियो जसमध्ये १ करोड ५ लाख ८५ हजार तीन सय मत सदर भएको थियो भने ४ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड १० लाख २८ हजार ३७६ (६१ दशमलव ३१ प्रतिशत) मतदान भएकोमा १ करोड ३ लाख ६ हजार ११ मत सदर र ६ दशमलव ५५ प्रतिशत मत बदर भयो।

निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनापछि आयोगले गरेको निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा मतदात शिक्षा मतदातासम्म पुन नसक्दा बदर मत घट्न नसकेको कुरा मुख्य रूपमा उठ्यो।

निर्वाचन पिच्छे आयोगले गर्ने लगानीले उचित प्रतिफल दिन नसकेको र आयोग आलोच्य हुने विषय मतदाता शिक्षा नै हुने गरेको छ। तर सुधार गरी बदर मत घटाउने मतदाता शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी र नतिजामुलक बनाउने विषयमा आयोगले कुनै कदम चाल्ने गरेको छैन। मतदाता शिक्षा जस्तो महŒवपूर्ण जिम्मेवारीबाट आयोग पन्छिदै छ। ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा घरदैलो नगरेको निर्वाचन आयोगले यो पटक भने मतदाता शिक्षाका लागि सबै पालिकालाई जिम्मा लगायो।  

पालिकाको वडामा जम्मा २ हजार सम्म मतदातालाई एउटा स्वयंसेविकाले खटाएर मतदाता शिक्षा दिइएको थियो। कार्तिक १७ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता शिक्षा मंसिर १ गते सम्म चलाएपनि प्रभावकारी भएन। मतदाता शिक्षा औपचारिकतामा सिमित बन्यो। स्वयसेविकाहरू घर– घरमा पुगी मतदाता शिक्षा दिन सकेनन्। नमूना मतदान समयमै गरेपनि मतदाता शिक्षाका लागि समय अपुग भएको धेरै स्वयंसेविकाको गुनासो थियो। स्थानीय सरकारको बजेट र सहभागितामा गरिएको पहिलो अभ्यास ठीक भएपनि त्यसको स्वामित्व नलिएको र जिम्मेवार पनि नभएको आयोगका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। फलस्वरूप मतदाताको सहभागिता कम भयो। बदर मत उच्च देखियो।  

‘१५ दिन सम्म मतदाता शिक्षा सञ्चालन भएपनि घरदैलोसम्म पुग्न सकेन। स्थानीय तहले जिम्मा दिन सुरुवात भएपनि ति निकाय जिम्मेवार देखिएनन्। मतदाता शिक्षा सहित मतदानमा समेत जनताको उत्साह र सहभागिता हुन सकेन। ‘राज्य र दलको आक्रोश पनि मतदाता शिक्षामा देखियो। मतदाता शिक्षाका लागि नागरिकलाई जागरण गर्ने काम आयोगले मात्रै लिँदा समस्या देखिएको हो। आयोगको मात्रै यसमा जिम्मेवार हुन सक्दैन। सामाग्री के कस्ता तयार भए, कसरी प्रयोग भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण भए पनि त्यो हेर्न सकिरहेको छैन,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले भने।

तीन महिनाअगाडि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ५२ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो तर जम्मा ३२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। मतदाता शिक्षालाई मितव्ययी बनाउने भन्दै बजेटसमेत कम खर्च गरेको आयोगको दावी छ। तर बजेट खर्च भने वितरणमुखी देखिएको छ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७९ ०१:०३ शुक्रबार