नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भारतले निश्चित शर्तसहित नेपालको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सहमति जनाएको छ।

नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको अध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा भएको बैठकमा दुवै पक्षबीच नेपालमा उत्पादन भएको ५० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्र्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित नेपालले प्रस्ताव पेश भएमा भारतको विद्युत् आयात/निर्यात निर्देशिका बमोजिम भारतीय पक्ष स्वीकृति दिन सकारात्मक हुने सहमति भएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले दुवैमुलुकका सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भारतीय पक्षले निश्चित शर्तसहित नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्नका लागि सहमति भएको बताए।

नेपालले यसअघि बारम्बार भारतीय पक्षसँग नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बंगलादेश निर्यातको लागि अनुमति माग्दै आइरहेको थियो। यस सम्बन्धमा भारतले आश्वासन दिए पनि नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने ढोका भने खोलेको थिएन। छिमेकी मुलक बंगलादेश पनि नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली खरिद गर्न इच्छुक छ तर भारतले नेपालको बिजुली बंगलादेश पुर्‍याउनको लागि भारतीय भूमिमा पर्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन उपलब्ध नगराएसम्म बिजुली निर्यात हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि भारतले सचिवस्तरीय बैठकमा पनि घुमाउरो शैलीमा शर्त तेर्साएको छ ।

भारतले २६ जनवरी २०२१ मा सार्वजनिक गरेको विद्युत् आयात निर्यात निर्देशिकामा भने भारतसँग सीमा जोडिएको भए पनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोग सम्बन्धित द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी वा नियन्त्रण भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निर्यात नगर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानकै कारणले भारतले नेपालमा चिनियाँ र पाकिस्तान लगायतका देशको लगानी र कम्पनी संलग्नता भएका आयोजनाको बिजुली भारतले खरिद गर्न अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ।

दुवै मुलुकका सचिवबीच भएको सहमतिमा पनि भारतले घुमाउरो ढंगले सोही कुरालाई मुख्य शर्तको रूपमा तेर्साएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको बताएका छन्।

‘बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ’, प्राधिकरणद्वारा जारी पे्रेस वक्तव्यमा घिसिङले भनेका छन् ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत विद्युत् बिक्री गर्न अहिले हामीले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई एक वर्ष भन्दा बढाउन प्रस्ताव गरेका थियौं। यसलाई जाँच गरी पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाहरूको विद्युत् निर्यातका लागि हामीले पेश गरेका प्रस्तावहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ।’

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता दुई सय मेगावाट बढाउन तयार दुवै मुलुकका सचिव स्तरीय संयुक्त बैठकले अन्तरदेशीय ढल्केबर मुजफरपुर ४०० केभीको प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरेर ८ सय मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको २०७८ फागुनमा बसेको नवौं बैठकले ढल्केबर–मुजफरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ३५० मेगावाटबाट ६०० सय मेगावाट पुर्‍याउने सहमति गरेको थियो।

अहिले भारतीय पक्ष प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्न तयार भए पनि नेपालबाट ६०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भने तयार भइसकेको छैन्। नेपालले बर्खामा एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली भारत निर्यात गर्नका लागि पहल गर्दै आइरहेको छ। भारतले प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउन तयार भए पनि प्रसारण लाइनको क्षमता अनुसार बिजुली किन्न भने अनिच्छुक देखिँदै आइरहेको छ।

संयुक्त बैठकले एसजेभिएन अरूण ३ पावर डेभलमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदान प्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी नेपालको विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तर सरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ। ‘टनकपुर महेन्द्रनगर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनबाट ७० देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात-निर्यात गर्र्ने सहमति भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले भने ‘संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पहरूको अध्ययन संरचना बनाउने सहमति भएको छ।’  

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७९ ००:३२ सोमबार